काठमाण्डौं – सरकारले मेडिकल कलेज संचालकसँग झुकेर सम्झौता गरेको भन्दै आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजहरुबीच मंगलबार राति भएको दुईबुँदे सम्झौता स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आन्दोलनलाई मत्थर पारेर जायज मागलाई कमजोर बनाउने गरी भएको सम्झौता नमान्ने आन्दोलन विद्यार्थीहरुले गरेका हुन् । अवैध रुपमा विद्यार्थीबाट उठाएको करोडौं रकम फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेज संचालकलाई सरकारले ठगीको मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि मंगलबार अबेर राति संचालकहरुले आफूहरुले लिएको अवैध शुल्क समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए ।
सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीचको सहमतिले एमबीबीएस र बीडीएस संकायअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्र शुल्क समायोजन गर्ने जनाएपछि सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिई संघर्ष समितिले माग अवैध शुल्कका पीडित सबैलाई न्याय नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनायो ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी र अभिभावकसँग छलफल नै नगरी सरकार र कलेज संचालकमात्र बसेर गलत र अन्यायकारी सहमति गरेकोले आफूहरुले स्वीकार्न नसक्ने संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडेरियाले बताए ।
‘शुल्कको विरोधमा आन्दोलन सुरुवात गरेको ०७३/०७४ को ब्याचलाई नसमेटिकन गरिएको सम्झौताको अर्थ छैन’ उनले भने, ‘अब राजधानी केन्द्रित आन्दोलन उठाउँछौं ।’ मध्यरातकाे सहमतिले मेडिकल शिक्षा माफियालाई उन्मुक्ति दिएकाे संघर्ष समितिकाे ठहर छ ।
एमबीबीएस र बीडीएस तहको पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने सहमति अमूर्त भएको र नर्सिङ, फार्मेसी, बीपीएच, बीएमआईटीलगायत संकायमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सरकार मौन बसेको तर्क संघर्ष समितिको छ ।
पीडित विद्यार्थीहरुले दुई बुँदे धोकापूर्ण सहमति चाहेर आन्दोलनका लागि नभई सरकारले तोकेको भन्दा प्रति विद्यार्थीसँग कलेजले ६ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म अवैध शुल्क उठाएको विरुद्धमा अन्यायमा परेका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउन गरिएको आन्दोलन भएकोले नरोकिने समितिले जनाएको छ ।
