काठमाण्डौं – मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु आईसीजे, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानिबन आयोग गठनमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन् ।
मंगलबार संगठनहरुले संयुक्त रुपमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले दुवै आयोग गठन प्रक्रियामै अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्नहरुलाई जोगाउने प्रयासस्वरुप हस्तक्षेप गरेको ठहर विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
हस्तक्षेप बन्द गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगहरुले काम गर्न पाउने सक्ने अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गर्न समेत अपिल गरिएको छ । सरकारबाट भएको हस्तक्षेपले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधहरूलाई छिपाउने मनसायलाई प्रष्ट पारेको जनाउँदै पर्याप्त परामशबिना आयोगलाई पूर्णता दिएमा नेपाल सरकार अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध रहेको देखिने निश्चित भएको दाबी ती संस्थाहरुले गरेका छन् ।
दुवै आयोगमा प्रमुख र सदस्यहरु नियुक्ति प्रक्रिया अघिल्लो हप्ताबाट सरकारले सुरु गरेको थियो । यसप्रति द्वन्द्वपीडितहरुले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यस्तै सन्दर्भबीच चार वटा संस्थाहरुले मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्नेबारे गरिएको मनपरी निर्णय लिने नेपाल सरकारको कदमको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
‘आफूले गरेको प्रतिज्ञाविपरीत सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक–पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक छ । नियुक्ति प्रकृयामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्’ एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका छन् ।
तत्कालीन सशस्त्र संघर्ष जनयुद्ध चलाइरहेका नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन शाही सरकारबीच चलेको दस वर्ष लामो द्वन्द्वलाई २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताले स्थगन गरेको गरेको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बित्दासमेत सरकारले द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले यही मंसीर ५ गते सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
दुवै आयोगलाई द्वन्द्वपीडित न्याय दिन सक्ने गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपको बनाउन माग गर्दै न्याय छिट्टै दिन नसके द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेको उनीहरुले औल्याएका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर पूर्वबाल सेनाका अध्यक्ष लेनिन विष्टले चारदिशा सँग कुराकानी गर्दै द्वन्द्वका पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिन सरकारसँग माग गरे ।
