वन अधिकारबारे केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद
काठमाण्डौं – प्रदेश नं. २ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जिल्ला सर्लाहीको सगरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारविपरीत कब्जा गर्न खोजेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसको लागि पेश चढेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहित पाँच जनाको न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा बहस हुँदैछ । न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच जनाको पूर्णइजलासमा पेशी चढेको हो ।
३३ अजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सगरनाथ वन परियोजना र प्रदेश नं. १ का गरी ३ वन परियोजनालाई कलाई केन्द्रीय सरकारले अलग्गै कानून बनाएर निगम लि. खडा गरेर केन्द्रको मातहत राख्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश नं. २ का सरकारले वन परियोजना क्षेत्रमाथि संरक्षण तथा उपभोग अधिकार संविधानतः प्रदेशको अधिकार हुने मागदाबी सहित प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तर्फबाट बेचनकुमार महतोले सर्वोच्च अदालतमा गत साउन २३ गते उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै रिट निवदेन दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा भदौ १३ मा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित पाँचै जनाको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भएको सर्वोच्चकै अर्को एकल इजलासबाट भएको आदेशले पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
सोही रिटमाथि आज बहस हुने भएको हो । आजको रिटको बहसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । विद्यमान वन एने २०४९ अनुसार वन परियोजनालाई कम्पनी बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । सोही अनुसारको जिकिर प्रदेश नंं २ सरकारको जिकिर छ ।
