काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयसँग अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष टिका कँडेलसहित २० जनालाई गिरफ्तार र प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्नाका कारण गरेको छ ।
२० जनाको तर्फबाट आफूहरुलाई बिनाकारण गिरफ्तार गरी गैरकानूनी ढंगले प्रहरी हिरासतमा राखेको भन्दै तत्काल रिहाईको मागसहित दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथिको बहसपछि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
अध्यक्षसमेत गरी ५ जनाको हकमा सुभद्रा कँडेलले कार्तिक २८ मा, पूर्णचन्द्र खडका र सुरज लामिछानेसहित ४ जनाको हकमा करण ओली, संग्राम शाही र सर्जन शाहीसमेत ४ जनाको हकमा सुशिल श्रेष्ठ, सुभाष महतसमेत २ जनाको हकमा भुपाल विक, पारस तिरुवासमेत ५ जनाको हकमा तिलबहादुर विकले कार्तिक २९ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा गृहमन्त्रालय, गृहसचिव, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं टेकु, सिंहदरबार वृत्त, दरबार मार्ग वृत्त लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अध्यक्ष कँडेलसमेत ४ जनालाई भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भूमाग मिचेर आफ्नो नक्सा गाभेर सार्वजनिक गरेपछिको कार्तिक २५ मा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा बाट काठमाडौंको घण्टाघर क्षेत्रबाट गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्दै आएको छ ।
त्यस्तै अन्य १६ जनालाई कार्तिक २४ मा सीमा अतिक्रमणको विरोधमा भारत सरकारले निकालेको भारतको नयाँ नक्सा विरोध र नक्सा जलाउने क्रममा नयाँबानेश्वर, माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रबाट गिरफ्तार हिरासतमा राखिराखेको छ ।
त्यस्तै कार्तिक २९ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एक इजलाशले अखिल (क्रान्तिकारी)का काठमाडौँ अध्यक्ष गोविन्द विष्टसहित चारजनालाई चौबिस घण्टाभित्र उपस्थिति गराउन गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ ।
विष्टसहित ४ जनालाई बिनाकारण गिरफ्तार गरी गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै कमल विष्टले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । चारै जनालाई सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै गर्दा गिरफ्तार गरिएको थियो ।
