काठमाण्डौं – यतिखेर भारती शासक वर्गले नेपालको भूमि लिपुलेकसहित समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ ।
देशको माटो जोगाउने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मागिएको सडकबाटै । संसद बन्द रहेको अवस्था त, तर सांसदहरुले सीमामा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै छलफलका लागि संसदको तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन समेत सरकारसँग बारम्बार माग गरिरहेका छन् ।
तैपनि सरकार संचालक मौनता साँधेर बसिरहेका छन् । सरकार प्रमुखले लिपुलेक अतिक्रमणबारे मुख खोलेका छैनन् । नागरिक ‘प्राण त्याग्न तयार तर माटो त्याग्न सक्दैनौं’ भन्दै सडकमा नाराबाजी गर्दै देशको भूभाग जोगाउन एकतावद्ध भएर उत्रिरहेका छन् ।
भारत सरकारले अघिल्लो शनिबार आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नक्सा भारतले गत अगष्ट ५ तारिखमा भारतको संविधानको धारा ३७० कश्मिरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेर भारतकै ऐन, कानून नियम लागू गरेपछि कश्मिरलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको हो । खारेजसँगै कश्मिरको स्वायत्तता स्वतः खारेज भएको र भारतीय झण्डा र संविधान लागू गरिएको छ ।
त्यही नक्सामा नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई पनि समेटेर निकालेपछि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध चर्को प्रदर्शन भइरहेको हो । गएको अगष्ट ५ तारिख अर्थात साउन २० बाट कश्मिरलाई कब्जा गरेपछि नेपालबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा र विप्लव नेकपा साथै बुद्धिजीविहरु बाहेकले अरुले भारतीय कदमको विरोध गरेन्न । सरकार त मौन नै छ । प्रतिपक्षीहरु दलहरुले त सरकारले बोल्नुपर्ने बताएर टारे ।
त्यसको नौ दिनपछि अगष्ट १४ तारिख अर्थात साउन २९ गते संसदको बैठक चलिरहेको बेला संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भारतको चरित्रबारे व्यापक कुरा उठेको थियो । समितिको बैठकमा सांसद प्रदिप गिरीले राष्ट्रियता सवालमा सरकार कमजोर रहेको भन्दै ‘भारतले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउने’ धारणा राखेका थिए ।
छुट्टै राज्य सिक्किमलाई भारतले सन् १९७५ मा भारतमा विलय गरेको थियो । विलय गराउनमा सिक्किमकै राजा चाेग्याल र प्रधानमन्त्री काजी लेण्डुप दोर्जेको भूमिका मुख्य थियो । दुवै नाम राष्ट्रियताको इतिहास बद्नाम कहलिन्छ । बैठकमा सांसद गिरीले सो धारणा राखेपछि बैठक नै केहीबेर निशब्द भएको बताइएको थियो ।
भारतको हस्तक्षेप र अतिक्रमणकारी चरित्रबारे देशको संसदी समितिमै कुरा उठ्दा समेत सरकारले कुनै चासो दिएन र न त सांसद गिरीसँग त्यस धारणाको पछाडिका कारणबारे बुझ्ने काम चासो नै देखाए । सरकारको उदासिनता कायमै रह्यो । गिरी पनि थप सूचना दिन संचारमाध्यमसँग टाढिइरहे । गिरीले त्यस्ता धारणा बैठकमा पटकपटक राख्थे तर बेवास्तामा पर्ने गरिएको थियो ।
गिरीले उक्त गम्भीर धारणा राखेको तीन महिना नपुग्दै भारतले नेपालको भूलि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो नक्सा भनेर सार्वजनिक गर्यो । त्यसकारण विषयप्रति सरकार र कुटनीतिक संयन्त्र कति कमजोर रहेछ भन्ने यसबाट छर्लङ भएको छ ।
