नयाँ दिल्ली – भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको विषयमा शताब्दी अघिदेखि चलिआएको विवादमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो । इजलासका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोइले ४५ मिनेटसम्म फैसला पढेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले फैसलामा विवादित जमिनको स्वामित्व ‘रामलला विराजमान’को भएको फैसला सुनाउँदै त्यहाँ राम मन्दिर निर्माणको लागि कोष बनाउन आदेश दिएका छन् । उनले यो कोषको गठन ३ महिनाभित्र गरिसक्न सरकारलाई आदेश दिएका छन् । फैसलामा मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद निर्माणको लागि ५ एकडको वैकल्पिक जमिन दिन आदेश दिइएको छ ।
संवैधानिक इजलासले फैलसामा भनेको छ ‘विवादित जमिन रेभेन्यु रेकर्डमा सरकारी जमिनको रुपमा अंकित थियो । विवादित ढाँचा इस्लामिक मूलको ढाँचा थिएन । बाबरी मस्जिद खाली जमिनमा बनाइएको थिएन । मस्जिदमुनि जुन ढाँचा थियो त्यो इस्लामिक ढाँचा थिएन । भत्काइएको ढाँचाको मुनि एक मन्दिर थियो । यो तथ्यको पुष्टि आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इण्डिया (एएसआइ)ले गरिसकेको छ । पुरातात्विक प्रमाणहरुलाई मात्रै एक राय करार दिन एएसआइको अपमान हुनेछ । यद्यपि एएसआइले यी तथ्यलाई स्थापित गरेको छैन कि मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाइयो ।’
फैसलामा अगाडि भनिएको छ ‘भत्काइएको ढाँचा नै भगवान रामको जन्मभूमि हो, हिन्दूहरुको यो आस्था निर्विवाद छ । यद्यपि मालिकाना हकलाई धर्म, आस्थाका आधारमा स्थापित गर्न सकिँदैन । यो कुनै विवादमा निर्णय गर्नुको संकेत हुन सक्छ । यी प्रमाण भेटिएका छन् कि राम चबुतरा र सीता भान्छामा हिन्दूहरू अंग्रेजको जमानाभन्दा पहिले पनि पूजा गर्थे । रेकर्डमा उल्लिखित साक्ष्य बताउँछन् कि विवादित जमिनको बाहिरी हिस्सा हिन्दुहरुको अधीनमा थियो ।’
