काठमाण्डौं – पूर्वलडाकूले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक लगायत क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सरकार पछाडि हटेको खण्डमा फिर्ता ल्याउन आफूहरु मैदानमा आउन तयार रहेको बताएका छन् ।
चारदिशा सँग कुराकानी गर्दै पूर्वलडाकूहरुको संगठनका ईन्चार्ज लेनिन विष्टले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं भनेका भोलिपल्टै बहिर्गमित पूर्वजनसेना नेपाली युवाहरुका साथ मैदानमा उत्रने बताए ।
सरकार शुरुशुरुमा राष्ट्रवादी जस्तो व्यवहार देखाएपनि पछिल्लो समयमा राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्न चुक्दै गएको ईन्चार्ज विष्टले बताए । चुकेकै कारण दुईतिहाईकै सरकारका विरोधमा आवाज घनिभूत हुँदै गएको उनको धारणा छ । मुलुकमा राष्ट्रवादी सरकारको खाँचो रहेको बताए ।
भारतले सधैं नेपालप्रति हरेक कोणबाट हेपाह व्यवहार गर्दै आएको र त्यो कुरा लिपुलेक भूमि अतिक्रमण गरेबाट पुष्टि भएको उनले बताए । भारतीय दादागिरी नेपालीले कदापि स्वीकार्य नहुने र आवश्यक परे देशको माटो जोगाउन बलिदान दिन तयार रहेको उनले प्रष्ट पारे ।
‘सरकारले लिपुलेक फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं भनेको भोलिपल्ट बहिर्गमित पूर्वजनसेना देशको माटो जोगाउन मैदानमा आउन तयार छौं’ ईन्चार्ज विष्टले भने, ‘जनताबाट उठेको करबाट तलब भत्ता खाएर बस्ने सेना, प्रहरी, कर्मचारी देशको माटो जोगाउनेबारे चुँइक्क नबोल्नु बिडम्बनापूर्ण विषय हो ।’
उनले लिपुलेक लगायत अतिक्रमित सीमाको माटो जोगाउन रक्षा, परराष्ट्र र गृह बोल्नुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले अतिक्रमणबारे संयुक्त राष्ट्र संघमा लिखित रुपमा कागजपत्रसहित जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
भूमि अतिक्रमणविरुद्ध देशभित्र जनसागर उर्लिएको बेला सरकार लेण्डुपदोर्जे शैलीमा निदाएर बस्नु दुःखद् भएको बताउँदै वर्तमान राज्यसत्ता विदेशी एजेन्टले भरिएको हुनाले सीमा मिचिँदा समेत मौन बसेको उनको भनाई छ । ‘यो राज्य त एजेन्टको राज्य हो, विदेशी एजेन्टका मान्छेहरुले भरिपूर्ण राज्यसत्ता हो’ उनले भने, ‘यही सत्ताबाट सीमाको रक्षा हुन्छ, भन्नेमा नेपालीले विश्वास गर्न छाडेका छन् ।’
तत्कालीन दस वर्षे जनयुद्ध लडेर आएका पूर्वलडाकूको संख्या अहिले हजारौंको संख्यामा छन् । उनीहरु बहिर्गमित पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालमा संगठित छन् । सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डरमा बहिर्गमित पूर्वजनमुक्ति सेना तयार रहेको समेत ईन्चार्ज विष्टले प्रष्टसँग बताए ।
तत्कालीन माओवादीले हजारौंको संख्यामा राष्ट्रिय जनमुक्ति सेना (पीएलए) भर्ना गरी तत्कालीन शाही सेनासँग लडेको थियो ।
पछि शान्ति प्रक्रियासँगै दुवै पक्षका सेना ब्यारेकमा फर्किएको र सरकारले अघि सारेको सेना समायोजन कार्यक्रममा सहभागी नभई हजारौं पूर्वजनमुक्ति बाहिरिएका थिए ।
