‘ग्रीसको निर्णय लोकतन्त्रको विजय होइन’

युरोपेली दाता (क्रेडिटर्स)बाट आएको पछिल्लो कर्जा प्रस्तावप्रति ग्रीसेली मतदाताको अस्वीकृतिले लोकतन्त्रको विजयलाई प्रतिविम्बित गर्दैन । लोकतन्त्र भनेकै, किनभने अरु कोहीभन्दा ग्रीकका नागरिकले नै यो विषयमा बढी बुझेका छन्, मध्यस्थता, प्रतिनिधित्व र शक्तिको पद्धतियुक्त प्रवाह हो । सामान्यतया यो जनमतसङ्ग्रहको विषयवस्तु होइन ।
असाधारण परिस्थितिहरुमा मात्र लोकतन्त्र जनमतसङ्ग्रहको विषयवस्तु बन्दछ, जस्तैः जब निर्वाचित नेताहरुमा विचारको खडेरी पर्दछ, जब उनीहरुले जनताबाट आत्मविश्वास गुमाउँछन्, अथवा जब प्रचलित पद्धतिहरुले काम गर्न छाड्दछ । ग्रीसको मामला के हो त ? के प्रधानमन्त्री एलेक्सीस सिप्रास त्यति कमजोर भइसकेका छन् जसका सामुन्ने हतारमा जनताको विचार बुझ्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन ? ग्रीसका साझेदार मुलुकहरुले छलफललाई तोडे र जनताको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरियो भने ग्रीसले के गर्दछ ?
प्रायः के भनिन्छ भने युरोपले ज्यादै नै कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास गर्दछ, र निर्णयमा पुग्न ज्यादै ढिलाइ गर्दछ । सिप्रासको योजनाले यी अवगुणलाई सहजै तोड्न मुस्किल होला । यही क्रमले निरन्तरता पाए स्पेनी नागरिकले पनि पछिल्ला मितव्ययी योजनाको विपक्षमा रहेको पार्टी पोडेमसलाई विजयी बनाउन सक्छन् ।
यो विषयलाई थाँती राखेर, मानौं सिप्रासको निर्णय निकै महत्वपूर्ण र जटिल थियो जसले जनमतसङ्ग्रहको असाधारण कदमलाई स्वीकृति जनायो । यस्तो अवस्थामा, घटनाक्रमले त्यही जटिलतालाई प्रतिविम्बित गर्नेछ । जनचाहनालाई होसियारीपूर्ण र योजनाबद्ध किसिमबाट बुझाउन सक्नु पर्दछ । यसमा आबद्ध सबैलाई सुसंगठित र सम्मानजनक किसिमबाट परिचालन गरिनु पर्दछ, र सरकारले ग्रीसेली जनतालाई पर्याप्त जानकारीहरु उपलब्ध गराएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
तर, ग्रीसले जनमतसङ्ग्रह हतारमा आयोजना ग-यो । ग्रीसले प्रस्टरुपमा बुझ्नेगरी प्रश्न सोधेको पाइन्न । सरकारले खासै योजनाबद्ध सार्वजनिक सूचना अभियान सञ्चालन गरेको थिएन । मतदानमा “हुन्न” भन्ने सन्देश पनि आमजनताले स्पष्टरुपमा बुझेको पाइएन, ग्रीसेली मतदाताका सामु राखिएको अस्वीकृतिको “हुन्न” भन्ने प्रस्तावको विस्तृत विवरण पनि उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको थिएन ।
प्राचीन ग्रीसमा जनताका निम्ति दुई शब्द मुख्यरुपमा प्रचलनमा थिएः लोकतन्त्र अर्थात् “डेमोस” र समूह अर्थात् “लाओस” । आफ्ना गल्तीलाई अर्काको काँधमा राख्ने केटाकेटीपन तथा ग्रीसका युरोपेली मित्रहरुको काँधमा सुधारका कार्यहरु गर्न नचाहने प्रवृत्तिकै कारण सिप्रासले पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई अघि सार्दै ग्रीसेली राजनीतिको सर्वाधिक खराब चरित्रलाई प्रबद्र्धन गरिरहेका छन् ।
सिप्रासले जनमतसङ्ग्रहलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् र ग्रीसका लगानीकर्तासँग मुकाबिला गर्नेतर्फ आफ्नो पक्षलाई बलियो देखाएको भनी जनतामा भ्रम छर्न सक्लान् । तर यो विरोधको औचित्य के हो ? उनीहरुले कानुनी शासन र सामाजिक न्यायमा प्रगतिको मागप्रति साहस देखाउनु बुद्धिमानी हुन्छ, साथै ग्रीसका पूँजीपति र कर छली गर्नेहरुमाथि निगरानी गर्नु जरुरी छ ।
युरोपेली युनियन (ईयू) ले बिरोध र द्वन्द्वको पुरातन शैलीलाई बिस्थापन गर्न र मध्यस्थता तथा सम्झौताको माध्यमबाट शान्ति बहाली गर्न विस्तारै सिकेका कारण उनीहरु सक्षम बनेको जगजाहेर छ । यसका कमीकमजोरीका बाबजूद, ईयू लोकतान्त्रिक नवीनताको प्रयोगशाला बनेको छ, जहाँ शताब्दीयौंमा पहिलोपटक राजनीतिक युद्ध र भयको माध्यमबाट नभई मतभिन्नताहरु समाधान गर्ने प्रयत्न भएको छ, र जहाँ यसपटक ध्यानपूर्वक सुनाई, सम्वाद तथा भिन्न विचार दृष्टिकोणको संश्लेषण गरिएको छ ।
यस अर्थमा, ग्रीसको जनमतसङ्ग्रहले युरोजोनका १८ मुलुकका साथै ग्रीसकै हाराहारीको अवस्थामा रहेका मुलुकलाई नै अपमानित गरेको छ । सन् २०१२ मा मात्र ग्रीसकै दाँजोमा रहेका मुलुकमा १०५ बिलियन युरोको ऋण सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । ग्रीसको यो जनमतसङ्ग्रह “प्रतिकार्य” हो वा “लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा” ? मानिसको मनमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।
तैपनि धेरैमा यो धारणाले जग बसाएको छ । यथार्थमा, जनमतसङ्ग्रह भएपछि सिप्रासलाई युरोपेली क्षेत्र (युरोजोन)का अन्तिम लोकतन्त्रवादीका रुपमा केहीले चिनाउने प्रयत्न गरेका छन्, र उनले मानौं “सर्वसत्तावादी” गुटको सामना गरिरहेका थिए । षड्यन्त्रमुखी, दक्षिणपन्थी इन्डिपेन्डेन्ट ग्रीक पार्टीसँग सिप्रासको संसदीय गठबन्धनका सम्बन्धमा मेरो खासै सरोकार छैन जसका नेताहरु समलिङ्गी, बुद्धिष्ट, यहुदी र मुस्लिम विवादहरुमा उल्झिरहेका हुन्छन् ।
साथै नव–नाजी गोल्डेन डन पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्न लालायित सिप्रासका बारेमा पनि मेरो केही भन्नु छैन । यही गोल्डेन पार्टीलाई सबै युरोपेली नेताहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
बरु, मेरो जोड छ कि सिप्रासका समकक्षी युरोपेली नेताहरु उनीभन्दा कम लोकतान्त्रिक वा बैधानिक नहोलान् भन्ने लाग्दैन । नाजी र सोभियत अधिनायकवादको पीडाबाट गुज्रिएका मध्य युरोपका मुलुकहरुलाई कतैबाट पनि वैधानिकताको पाठ सिक्नु परेको छैन – खासगरी ग्रिसका प्रधानमन्त्रीबाट । साहसी बाल्टिक मुलुकहरु पनि सन्त्रासबाट डगमगाएका छैनन् वा आफ्नो दुःखलाई अरुमाथि थोपर्ने लालच राखेका छैनन् । उनीहरुले आफ्नो सङ्घर्षलाई थाँती राखी ग्रीससँग ऐक्यबद्धता दर्शाउने कर्तव्यबाट विचलित भइरहेका छैनन् ।

यसको अर्थ हामीले ग्रीसको ईयू सदस्यता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कुनैबेला, ग्रीसेलीहरुले नाजीवाद र सैनिक तानाशाहीलाई समर्थन नगर्दा त्यसबाट सिर्जित असर झेलेकै हुन् । उनीहरु गत आइतबारको “हुन्न” भन्ने अस्वीकृति मतदानमा भाग लिनु नै दुःखद पक्ष हो, र विगतका प्रशंसनीय कार्यलाई पनि यो पछिल्लो जनमतसङ्ग्रहले ओझेलमा पारेको छ ।