काठमाण्डौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) बीच मंगलबार भएको दुई पक्षीय समझदारीले मुलुकमा अहिले नयाँ खालको तरंग उत्पन्न भएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ्ग ताओ आफ्नो भ्रमण पूरा गरेर आज स्वदेश फर्किए पनि उनी आएपछि नेपालमा उत्पन्न तरंग लामै समय कायम रहने देखिएको छ ।
मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि उपस्थितिमा नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ्गले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेकपाका तर्फबाट दुई पार्टीबीच ६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको औपचारिक रुपमा जानकारी गराइएको थियो । त्यसमा उच्चस्तरीय भ्रमण, कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण वृद्धि, पार्टी अनुभवमा आधारित सहयोग आदानप्रदान, युवा र स्थानीय नेताहरुबीच भ्रमण आदानप्रदान, जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, नागरिक संस्था, मिडिया) अभिवृद्धि र विचार—सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
झट्ट हेर्दा यी विषय आफैंमा धेरै शंका गर्नुपर्ने खालका होइनन् । तर, यी बुँदाभित्रै र समग्र समझदारीमा नै अरु केही छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भइरहेको छ । समझदारीको प्रति सार्वजनिक नगरिएकोले यो आशंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।
अहिले नेकपाभित्रै र त्यसको घेराभन्दा बाहिर थुपै्र प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । त्यो भनेको– कतै चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग समझदारी गरेर सोही पार्टीको बाटोमा त नेकपा जान लागेको होइन ?
अनि देशको प्रधानमन्त्री नै पार्टीको कार्यक्रममा गएर त्यहाँ भएको समझदारीको साक्षी बसेको विषयले पनि धेरैलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीचको विभेद खासै फरक नहोला । तर, नेपालको हकमा संवैधानिक प्रावधानले नै बहुलवाद भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यो हिसाबले गर्दा कतै नेकपाले एकदलीय शासन पद्धतिमा जाने योजना अन्तर्गत यो सबै काम त गरिरहेको छैन भन्ने आशंका विभिन्न कोणबाट गर्न थालिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेता रहिसकेका पूर्व राजदूत कमल कोइराला भन्छन्, “आर्थिक विषयलाई लिएर मात्रै चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध राख्न खोजिएको हो भने त्यसले फरक पर्दैन । तर, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीकै जस्तो गरेर एकदलीय शासन ल्याउने भन्ने सोच हो भने त्यो जनता, अरु दलका त कुरै छोडौं, नेकपाकै कार्यकर्ताले पनि मान्दैनन् ।’’
नेपाल आएका चिनियाँ नेताले नेकपाका नेताहरुलाई राजधानीमा प्रशिक्षणसमेत दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई भारतको भाजपा वा कांग्रेस (आई) आएर त्यसरी तालिम दिएको भए कसरी अनर्थ लाग्न सक्थ्यो ? त्यसबारेमा धेरै चर्चा गर्नु नपर्ला ।
उता, नेपाली कांग्रेस निकट पूर्वराजदूत डा. सुरेश चालिसे पृथक धारणा राख्दै नेपाल शीतयुद्धको भूमि बन्ने खतरा औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा जसरी महाशक्ति राष्ट्रहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसैबीचमा हाम्रो क्षेत्रमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), भारतको लुक इस्ट पोलिसी र अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति जस्ता नीति देखा परेका छन् । यस्तो जटिल र संवेदनशील अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसरी आफूलाई प्रो – कम्युनिस्ट सरकारको रुपमा र पश्चिमा विरोधी हिसाबले बहकाउमा आएर प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसो गर्नु असन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्नु हो । जसले आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि शीतयुद्धको थलो बनाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।’’
चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमण र प्रशिक्षणको कार्यक्रमलाई यति ठूलो हल्लीखल्लीको विषय बनाइयो कि सरकारी अधिकारीहरु केही दिनदेखि आफ्ना नियमित काम नै छोडेर त्यसैको पछाडि दौडेको देखियो । पार्टीगत रुपमा त्यस्तो कार्यक्रम गरिएको भए त्यो त्यति अस्वाभाविक पनि हुने थिएन । किनकि नेपाली कांग्रेसकै पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग एक खालको सम्बन्ध छ । तर, यहाँ सरकार नै खटिएको देखियो ।
प्रधानमन्त्री त्यस्तो कार्यक्रममा जानु ठीक कि बेठिक भन्ने प्रश्नमा पूर्व राजदूत कोइरालाले भने, ‘‘उहाँ नेकपाको अध्यक्ष पनि भएको नाताले त्यहाँ जानु अस्वाभाविक होइन । तर, बहुलवाद नै नमान्ने भन्नेतिर लागियो भने त्यो घातक हुनेछ । हुनत त्यस पार्टीले अहिले जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोडिसकेको देखिन्छ । अहिले संसदका कुनैपनि सदनमा पूर्ण रुपमा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छैन । त्यसैले हामी पूर्ण लोकतन्त्रमा छैनौं । यो त वर्णशंकर जस्तो भएको छ । ’’
आर्थिक रुपले चीन निकै अघि बढेको र आर्थिक विकासको हिसाबले उसबाट केही कुरा सिक्ने हो भने त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने समेत कोइरालाले बताए ।
कम्युनिस्टसँगको लगाव
जनवरी २०१९ मा नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाका शासक निकोलस मादुरोलाई समर्थन गर्दै र अमेरिकाको धुवाँधार विरोध गर्दै एक वक्तव्य निकालेका थिए । त्यो वक्तव्यको तरंग केही महिनासम्म कायम रह्यो ।
त्यसपछि उनी गएको जुलाई महिनामा नवौं एसिया प्यासिफिक रिजनल कन्फेरेन्स अन सोलिडारिटी विथ क्युबा भन्ने एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । सो कार्यक्रममा क्युबाका तत्कालीन नेता फिडेल कास्ट्रोकी छोरी पनि सहभागी भएको प्रचण्ड स्वयंले स्वीकारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले क्युबामाथिको नाकाबन्दीको धुवाँधार विरोध गरेका थिए ।
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको मे महिनामा भियतनाम र क्याम्बोडियाको भ्रमण गरे । दुवै देशका सरकार कम्युनिस्ट सिद्धान्तद्वारा दीक्षित हुन् । अहिले विश्वमा चीन, क्युबा, लाओस, भियतनाम र उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट देशका रुपमा चिनिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यतिबेला भियतनाम पनि परेको थियो । नेपालमा सत्तामा कम्युनिस्ट छ । भेनेजुएला, क्याम्बोडिया र ब्राजिल लगायतका केही औंलामा गन्न सकिने मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ ।
त्यसैगरी नेकपाले गएको मे ३० र ३१ मा राजधानीमा ‘मार्क्सवाद र समाजवाद’ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । कम्युनिस्ट भाइचारा बढाउने उद्देश्यबाट नै त्यो कार्यक्रम गरिएको थियो ।
यस्तै गएको जुलाई महिनामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मादुरोका पुत्र निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएराले नेपाल भ्रमण गरे । त्यतिबेला उनले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै भेटेका थिए । मादुरो पुत्रका विरुद्धमा अमेरिकाले नाकाबन्दीको घोषणा गरेको बेलामा नेकपाकै एउटा भ्रातृ संगठनको निम्तोमा उनी नेपाल आएका थिए । उनको भ्रमणको रुट कम्युनिस्ट शासन पद्धति भएकै मुलुक भियतनाम, उत्तर कोरिया, चीन र कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाएको मुलुक नेपाल थिए ।
त्यसैगरी अघिल्लो महिना भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई प्रोटोकल नमिल्ने भनेर होटलमा गएर भेट्न नमानेका प्रचण्डले पछि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आएका बेलामा भने होटलमै भेटेका थिए । त्यसैगरी उनले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई ‘तथाकथित’ भन्नुले पनि नेकपा र त्यसका नेताहरुका गतिविधिले सशंकित पार्ने अवस्था सिर्जना भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ ।
यी सबै गतिविधि हेर्दा नेकपा पूरै बाँकी विश्वसँग भन्दा पनि कम्युनिस्टसँगको सञ्जाल बढाउन लागिपरेको एक पूर्व राजदूतको कथन छ । ‘‘यो अवस्थाले गर्दा पश्चिमा विश्व सशंकित रहेको छ । यसले नेपाललाई दूरगामी रुपमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि विपरीत छ,’’ ती पूर्व राजदूत भन्छन् ।
‘‘संविधान अनुसार पनि नेपाल संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक हो । तर, सरकार र सत्तारुढ पार्टीका गतिविधिले यो प्रक्रियालाई कम आँकेको जस्तो देखिएको छ । यो राम्रो होइन । हामीलाई चीनको पिछलग्गु भएर मात्रै चल्दैन । चीनको पनि साथ चाहिएको छ, अरुको पनि चाहिएको छ । नेपालको भविष्यको लागि पनि सबै पक्षसँग सन्तुलित र राम्रो सम्बन्ध राख्नु जरुरी रहेको छ,’’ अर्का एक पूर्व राजदूतले भने ।
अहिले नेकपाका नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिन आएका चिनियाँ नेता सोङ्गले हिजो राजधानीको मेरियट होटलमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा सिद्धान्त ठूलो कुरा भएको बताउँदै यसलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्ने जनाएको प्रचण्डको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ– साँच्चै नेकपा त्यतैतिर लागेको हो त ?
baahrakhari
