काठमाण्डौं – भदौ ९ मा एनसेलको पक्षमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायालयको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बताएका छन् । उल्लंघनको विषय निकै गम्भीर रहेको उनले बताए ।
फूल बेञ्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु साटो पुनर्वालोकनको लागि निवेदन दिन एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । पूर्ण इजलासले तोकेको सबै कर तिर्न भनिसकेको अवस्थामा पुनर्वालोकनको निवेदन दरपिठ गर्न सक्ने स्थितिलाई पनि सर्वोच्चले ध्यान दिन नसकेको दाबी उनको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक सांसद देव गुरुङले सर्वोच्चले एनसेलको ६१ अर्ब रुपैयाँ लाभकर प्रकरणमा विवादस्पद फैसला गरेको बताएका छन् । ‘एनसेलको लाभकरको विषयमा भदौ ९ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले न्याय सम्पादनमै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ’ अनलाइनपाना डटकमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा सांसद गुरुङले भने, ‘त्यसपहिले नै प्रधान न्यायाधीशको पूर्णइजलासले सबै लाभकर तिर्न आदेश दिएको स्थितिमा प्रधान न्यायाधीशरहित पुनः पाँचै जना माननीय न्यायाधीशको पूर्णइजलासले पूर्वफैसला उल्ट्याउनु कुनैपनि दृष्टिकोणले ठीक होइन ।’
नेता गुरुङले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा फैसलालाई समितिमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले एनसेलबारे गरेको सर्वोच्च फैसलाले राज्यलाई राजश्वमा क्षति पुर्याएको भन्दै पुनर्वालोकन गर्न सरकारले पुनर्अपिल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सिंगल बेञ्चको निर्णयलाई दुई जनाको डबल बेञ्चले, डबल बेञ्चको निर्णयलाई तीन जनाको स्पेशल बेञ्च र स्पेशल बेञ्चको निर्णयलाई पाँच जनाको फूल अर्थात पूर्ण बेञ्चले, फूल बेञ्चको निर्णयलाई ७ या ९ जनाको बृहत् बेञ्चले मात्र उल्ट्याउन सकिने नजिर थुप्रै रहेको उनले बताए ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधान न्यायाधीशसहितको पूर्णइजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग तोकेको सबै कर उठाउन आदेश दिएको स्मरण गराउँदै नेता गुरुङले त्यसलाई उल्ट्याउने गरी अर्को उतिकै संख्याको बेञ्चले आदेश दिन नसक्ने जिकिर गरे । साथै एउटै विषयको मुद्दामा अादेश फैसला दिने इजलासमा पहिलेकै माननीय न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही बस्नुले न्याय सम्पादनको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उनको भनाई छ ।
‘न्यायिक दृष्टिकोणले पनि भदौ ९ मा सर्वोच्चले दिएको एनसेलको पक्षमा दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ, यसको उपचार भनेको सरकारले पुनर्वालोकन गर्नका लागि लिखित रुपमा निवेदनसहित अपिल गर्नु नै हो । त्याे माग गरिरहेका पनि छाैं’ उनले भने ।
पाँच जनाको पूर्ण इजलालले टुंग्याइसकिएको विषयलाई ७ या ९ जनाको बृहत इजलासले मात्र हेर्न सकिने गुरुङको भनाई छ । ‘पाँच जनाको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशलाई त्योभन्दा बढी संख्यामा बस्ने इजलासले मात्र आदेश फैसलाले दिन सक्छ ।
अझ एकै न्यायाधीश दोहोर्याएर इजलासमा बस्नै मिल्दैन । यहीँनेर आचारसंहिताको उल्लंघन भएको छ’ पूर्वकानून तथा न्याय मन्त्रीसमेत रहेका नेता सांसद गुरुङले भने । फैसलाप्रति प्रश्न उठ्नुलाई न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्ने तर्क बेतुकको रहेको पनि उनले बताए । जनस्तरबाट उठेका प्रश्नले सम्बन्धित पक्षलाई कमीकमजोरी सुधार्न सघाउने औल्याउँदै फैसलामा पुनर्वालोकनको व्यवस्था कानूनमा भएको समेत उनले सम्झाए ।
फैसलाको पूर्णपाठ झिकाएर सरकारले छिटोभन्दा छिटो फैसलामाथि पुनर्अपिल गर्न सकेमा सरकारको छबि राम्रो बन्दै दाबी पनि उनले गरेका छन् । कर उठाउन पहिल्यै दिइसकेको आदेशलाई उल्ट्याउने गरी पछिल्लो पटक सर्वोच्चबाट आएको फैसलाले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजश्वमा घाटा पुर्याएको भनाई उनको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको सबै कर चुक्ता तिर्नुको विकल्प नरहेको उनको धारणा छ । साथै बहुर्राष्टिय कम्पनीले नेपाल सरकार तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरेर आफ्नाे छबि राम्राे पार्न सक्नु नै उसकाे लागि हितकाे विषय हुने बताए ।
