काठमाण्डौं – सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाटै एनसेललाई अर्बौं रुपैयाँ कर छल्ने बाटो मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ९ गते फैसला आएको भन्दै उक्त आदेश गलत भएको बताएका छन् ।
आइतबारको बैठकमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतबाट भदौ ९ मा सही आदेश नभएको बताएका हुन् । संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सदस्य रहेका सांसद गुरुङ र सञ्जयकुमार गाैतमले फैसलापछि भएको समितिको दुई वटै बैठकमा नागरिकसँगको विषयमाथि हुने सर्वोच्च आदेशलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने आशयले मत राखिसकेका छन् ।
नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका गुरुङले बैठकको शून्य समयमा बोल्दै भदौ ९ को सर्वाेच्चको आदेशले राज्यको अर्बाैको कोषको घोटाला गराउन एनसेललाई गराएको कडा टिप्पणी गरे । उक्त आदेशले २०७५ माघ २३ गते गरेको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशको पनि उल्लंघन गरेको उनको दाबी छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको सबै कर तिर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । कार्यालयले करिब ६२ रुपैयाँ एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने निक्र्योल गर्दै तिर्न पत्राचार गरिरहेको थियो ।
सोहीबीच एनसेलले लाभकर निर्धारण पुनः गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च्मा दायर गरेको रिटमाथिको बहसपछि यही भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलमाथिको लाभकर पुनर्निर्धारण गर्न पैmसला आदेश दिएको थियो । जुन फैसलाले एनसेललाई अर्बौं कर घोटाला गर्ने बाटो खुला गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ ।
आदेशविरुद्ध सरकारका तर्फबाट पूर्णबृहत इजलासमा पुनरावलोकनका लागि पुनर्अपिल गर्न सांसद गुरुङले सरकारसँग बैठकमा माग गरे ।
विप्लव नेकपा के गर्दैछ ?
एनसेललाई ‘७५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व’ छल्न पाउने गरी सर्वाेच्चअदालतले भदौ ९ माा फैसला गरेको भन्दै विरोधमा विप्लव नेकपाले विरोधका कार्यक्रम जारी राखेको छ । भदौ १७ मा न्यायाधीशहरुको पुत्ला दहन र १९ गते देशभर मशाल जुलुस गरेको उसले हिजो शनिबार देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
उसको दाङ जिल्ला पार्टी संगठनले शनिबार दाङमा एनसेल सिम बहिष्कार गर्न र बिक्रीवितरण नगर्न अपिल गरेको छ । विरोधमा जिल्लामा कोणसभा समेत गरेको समाचार छ । एनसेल विदेशी कम्पनी भएको र यसले नागरिकबाट रकम असुलेर राज्यलाई कर नतिरेको र अर्बौं रुपैयाँ विदेश लगेको भन्दै भ्रष्ट एनसेललाई मुलुकबाटै खारेज गरेरै छाड्ने धारणा कोणसभाका वक्ताहरुले राखेका थिए ।
