काठमाण्डौं – तराई सीमानाका बासिन्दाले दारु र भारुको प्रभाव हटाउनुपर्ने माग गरेका छ । मधेशी आयोगले भारतसँग सिमाना जोडिएका सबै जिल्लाका क्षेत्रहरुमा गरेको भ्रमण अध्ययनका क्रममा स्थानीयले सो माग गरेका हुन् ।
विगत डेढ महिना लगाएर गरेको भ्रमण अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औलाइएका मुख्य समस्या र समाधानका करिब डेढ दर्जन मुख्य बुँदाहरु लिपिवद्ध गरिएको छ ।
बुँदामध्ये मुख्यगरी विगतका चुनावमा दारु र भारुको प्रभावले गर्दा अहिले सीमामा झनै समस्या बढेको धारणा सीमाका नागरिहरुले गरेको पाइएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चु्नावबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि सीमामा समस्या झनै बढेको र शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले कमजोर स्थिति बन्दै गएको पाइएको छ ।
कानूनअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष बितेको ३ महिनाभित्र आफ्नो गतिविधिसहितको प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही प्रयोजनका लागि मधेश आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त नेतृत्वको टोलीले मेचीदेखि महाकलीसम्मको तराई क्षेत्रको भ्रमण र अध्ययन सकेर हालै काठमाडौं फर्किएको छ । टोलीले मधेसका भारतीय सीमानाका नागरिकको घरटोलसम्म पुगेर भेटघाट र गुनासा तथा सुझाव संकलन गरी रिपोर्ट बनाएको जानकारी दिएको छ ।
भेटघाटका क्रममा नागरिकले चुनावघि अपेक्षा गरिएजस्तो शान्ति सुरक्षा, विकास र समाज सुधारका काम हुन नसकेको र यसमा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरु दोषी रहेको बताएका छन् । विगतका निर्वाचन, आउँदो उपनिर्वाचन, सामाजिक तथा विकास, समृद्धि तथा आवश्यकताका विषयमा छलफल तथा सुझाव लिइएको थियो ।
सो क्रममा अधिकांशले दारु र भारुको प्रभाव हटाउन माग गरेका थिए । अव्यस्थित सीमा नाका, बुथ कब्जा, सामन्ती मतदान, मनलाग्दी चुनाव खर्च, झुठा विकासवादी नारा–आश्वासन, अस्वस्थ प्रचार–प्रसार, निर्वाचन प्रक्रिया र प्रयोगको पुराना शैलीलाई समस्याको रुपमा स्थानीयले अगाडि सारेको आयोगका अध्यक्ष दत्तले अनलाइनपाना डटकमसँग अन्तर्वार्ताकाे क्रममा खुलस्त पारे । उनीहरुले विज्ञापनकाे राेलमाेडेलमा स्थानीयलाई प्रथामिकता दिइनुपर्ने सुझाव दिएकाे उनले बताए ।
महिला, विपन्न र पछिडिएकावर्गको प्रतिनिधित्वको वातावरण मुख्य दलहरुले बनाउन नसकेको र बनाइएका पनि अवसरवादीलाई अवसर दिएको भन्दै सीमान्तकृत समूदायले दल र सरकारको आलोचना गरेका थिए । स्थानीय विकासमा आएको बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको उनीहरुले आक्रोश समेत पोखेका छन् । अनियमितता र भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । सीमा समस्याबाट बढी प्रभावित क्षेत्र २ नम्बर प्रदेशका बासिन्दा रहेको पाइएको छ ।
