काठमाण्डौं – रवि लामिछानेलाई हिरासतमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भेटेको विषयमा गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नसोधेको खुलासा भएको छ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा रहेको बेला टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई आइजीपी खनालले थुनामै भेटेको विषयलाई लिएर केही अनलाइनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले खनालसँग मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै समाचार बनाए ।
स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक खनालसँग कसैले पनि स्प.ष्टी.करण सोधेका छैनन् । शान्ति सुरक्षा बनाउन विशेष भूमिका खेली रहेका खनाललाई विवादमा तान्न अनावश्य विषय उछालेको चर्चा हुन थालेको छ । के हिरासतभित्र रहेको आरोपितलाई आईजीपीले भेट्न मिल्दैन त ? यहाँनेर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने रबि लामिछाने एउटा सेलीब्रेटी भएका कारण चितवनमा उनको पक्षमा हजारौ जनता उर्लिरहेका थिए ।
लामिछानेले भीडलाई थप उत्तेजित बनाएर आफ्नो पक्षमा माहोल बढाउन आफू असुरक्षित रहेको कुरा नाटकीय रुपमा सार्वजनिक गरे । जुन कुराले भीडलाई थप उत्तेजित बनाएर लामिछानेका समर्थकमात्र होइन दरवारीया तत्वले समेत घुसपेठ गर्ने खतरा बढेपछि त्यहा हुन सक्ने संभावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी आईजीपी खनाल सुरक्षा अवस्था बुझ्न चितवन प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए ।
आईजीपी खनालले सुरक्षा अबस्था बुझेपछि हिरासतभित्रै भेटेर तपाईंलाई कुनै पनि सुरक्षा थ्रेट छैन र प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउनुस् भन्दै चेतावनी शैलीमा लामिछानेलाई जवाफ दिएर फर्किएका थिए ।
लामिछानेले फैलाएको अफवाहलाई समयमै एउटा संगठनको प्रमुखले स्थलगत निरीक्षण गरेर घटनालाई थप उत्तेजित बनाउन नदिएको कुरालाई अहिले केही तत्वले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा गएर किन आइजीपीले भेटे ? भनेर आईजीपी खनाललाई बिबादमा ल्याउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।
यसबारेमा न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले खनालसँग मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका छन् न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयसमक्ष चासो राखेको छ नै । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन : ‘सुरक्षा संबेदेनशीलको बारेमा कसैले प्रश्न उठाएपछि संगठनको प्रमुखले भेटेर जानकारी लिनु कुनै ठूलो कुरा होइन । यसअघि गृहमन्त्री ज्यूले पनि बिभिन्न कारागारहरुको निरीक्षण गरी अभियुक्तहरूसँग सुरक्षा जानकारी लिनुभएको थियो । यस्ता कुरालाई इस्स्यु गर्नु नै गलत हो ।’ यस बारेमा गृह मन्त्रालयले समेत गलत भनिसकेको छ ।
