काठमाण्डौं – मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले जनतालाई थेग्नै नसक्ने गरी करको बोझ बोकाएको आरोप लागिरहेका बेला पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउने तयारी भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी मुलुकहरुमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लिने प्रचलन रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि यस्तो कर कुन दरमा लगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारले तत्कालै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउने निर्णय भने गरिनसकेको जानकारी दिए। ‘अर्थ मन्त्रालयमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कसरी कर लगाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं।’ उनले अब गठन हुने राजस्व बोर्डमा यो विषय प्रवेश गराइने जानकारी दिए। खतिवडाले यो करबारे अहिले बहस मात्र सुरु गरिएको बताए। उनले भने, ‘यो ठीक हो वा होइन, थप छलफल आवश्यक छ।’
विश्वका विभिन्न मुलुकमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा करका स्वरुप र दर भिन्नभिन्न छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो कर एकपटक लागू भएर व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो। अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा भने यो कर लागू भएको छैन। विश्वमा सबैभन्दा बढी आलोचित यही कर हो।
सरकारले यो कर लगाए कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युपछि उसको चलअचल सम्पत्ति पाउन पत्नी वा छोराछोरी वा अन्य हकवालाले सरकारले तोकेको दरअनुसार पहिले कर बुझाउनुपर्नेछ। अहिले चल वा नगद सम्पत्ति लिन कुनै पनि किसिमको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। अचल सम्पत्ति (घरजग्गालगायत) हस्तान्तरणका लागि भने नापी र मालपोत कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था छ। जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि नगरपालिकाले एक हजार रुपैयाँ हाराहारी र गाउँपालिकाले त्यसको आधा रकम राजस्वबापत लिई बाबुआमाको सम्पत्ति नामसारी गरिदिने व्यवस्था छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पुख्र्यौंली सम्पत्तिमा कर लगाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने र उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि सम्पत्तिको स्रोतमा समस्या नहुने दाबी गरे। पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउनु राम्रो विषय हो तर नेपाली समाजले भने यसलाई तत्काल स्वीकार गर्ने देखिँदैन।
सरकारका तीनै तहले राजस्व बढी उठाएको र त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लागेका बेला पैतृक सम्पत्ति लिँदा पनि कर लगाए सरकार आफ्नै निर्णयले असजिलोमा पर्नेछ। राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, उद्योगी व्यापारी कोही पनि यसको पक्षमा छैनन्। अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे सामान्य छलफल भए पनि अब बन्ने राजस्व बोर्डमा यो विषयलाई प्रवेश गराउने अर्थमन्त्रीको भनाइले उनी पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा जसरी भए पनि कर लागु गर्ने पक्षमा देखिन्छन्।
दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेपछि विदेशी लगानी आउने विश्वास गरिएको थियो। तर, सरकारका विभिन्न रबैयाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। यस्तो बेला पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउन खोजे स्वदेशी पुँजी विदेश पलायनको खतरा पनि बढ्नेछ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
