विशेष निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस
काठमाण्डौं – पूर्वमाओवादी लडाकुबाट सेना समायोजनमा परेका यमबहादुर अधिकारी (प्रतीक्षा) नेपाली सेनाको सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) बन्ने निश्चित भएको छ। लामो समयदेखि उनले सहायक रथीका लागि राजनीतिक र आन्तरिक पहल गर्दै आएका थिए। उनले आफूलाई सहायक रथी बनाउन रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा निवेदन समेत दिएका थिए।
लामो राजनीतिक दबाब र सेना भित्रको ‘चेनअफ कमाण्ड’ को रस्साकस्सीपछि बीचको बाटो निकाल्दै उनलाई सहायक रथी बनाउने निधो भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतले बतायो। उनलाई मानर्थ सहायक रथी दिने गरी सिफारिस भएको छ। चार वर्षसम्म उनी सहायक रथी रहने र त्यसपछि पद स्वत खारेज हुनेगरी सिफरिस भएको स्रोतले बताएको छ।
उनलाई सहायक रथी बनाउन जंगी अड्डाको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको केही काम अझै टुंगोमा पुग्ने अवस्थामा रहेकाले मनोवल गिर्न नदिन पनि रक्षाले यस्तो निर्णय लिएको सन्देश सेनालाई प्रवाह गरेको अधिकारीले बताए ।
सत्तारुढ दलभित्र सहमतिपछि उनको नाम रक्षाबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको स्रोतले बतायो। ‘हाइअर कमाण्ड कोर्ष’ बेगर सहायक रथी बन्न पाइँदैन। उनी गत वर्ष नै हाइअर कमाण्डका लागि चयन भए पनि उनले पर्यवेक्षक भूमिका मात्र निर्वाह गरेका कारण बढुवामा अयोग्य ठहरिएका हुन्।
शान्ति प्रक्रियापछि समायोजन रोजेर उनी नेपाली सेनाको उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट) बनेको केही महिनाभित्रै महासेनानी (कर्णेल) दर्जा पाएका थि ए। पूर्वलडाकुलाई महासेनानी बनाउने राजनीतिक निर्णय भए पनि अधिकृत तालिम पूरा गरेपछि विस्तारै अन्य प्रशिक्षणमा खार्र्दै महासेनानी बनाइएको बताएको थियो। त्यो पदभन्दामाथि लैजाने कुनै सहमति थिएन। तर, ‘भद्र सहमति’ अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण पूरा गरे सहायक रथीसम्म लैजाने भनिएको थियो।
समायोजन लगत्तै अधिकृत तालिममा सहभागी ७१ जना पूर्वलडाकु सबैले नौ महिने तालिम पूरा गरेपछि उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट) दर्जा दिइएको थियो। लगत्तै तीन महिने विशेष तालिम गराएर सहसेनानी (क्याप्टेन) र सेनानी (मेजर) मा बढुवा गरिएको थियो। तीमध्ये तीनजनालाई गणपति तालीम दिएर प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) बनाइएकोमा अधिकारी अग्रस्थानमा रहँदै महासेनानी (कर्णेल) बनेका थिए।
बाह्रबुँदे सहमति अनुरूप माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पूर्वलडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत उनी महासेनानी भएका थिए। ०६९ असोजमा नेपाली सेनाद्वारा अन्य दर्जाका लागि १ हजार ३ सय ८८ र अधिकृत तहको परीक्षामा ७१ जना पूर्वलडाकु उत्तीर्ण भएका थिए। प्रमुख दलबीच त्यसलगत्तै १६ कात्तिकमा लडाकुको सेनामा समायोजन तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी ७ बुँदे सहमति, समायोजनका लागि छानिएका लडाकु सेनाको जिम्मा दिइएको थियो।
सरकारले ०६९ चैत मा विशेष समिति भंग गर्दै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको सन्देश विश्वलाई दिएको थियो। पूर्व लडाकुका सबै शिविर नेपाली सेनाअन्तर्गत ल्याएर मुलुकमा विद्रोही लडाकु रहेको स्थितिको अन्त्य भएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधमा सैनिक कोर्ट मार्सल’ लगाउन नपाइने
अब ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधजन्य कार्यमा ‘सैनिक कोर्ट मार्सल’ लगाउन पाइने छैन। अब सेनाको गैरकानुनी प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यमा पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने छ। मुद्दाको अभियोजन पनि अन्य नागरिक सरह सामान्य अदालतमा सरकारी वकिलले गर्नेछन्।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्पष्ट नजिर कायम गर्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला गरेको छ। फैसलापछि नागरिक प्रकृतिका सैन्य कसुर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारबाहिर हुनेछन्। फैसलासँगै सैनिक ऐनले स्पष्ट किटानी गरेबाहेकका सबैखाले अपराधजन्य कार्यमा अब आयन्दा सामान्य अदालतमा सुनुवाई र फैसला हुने मार्गप्रसस्त भएको छ। फैसलासँगै सैनिक अदालत र अन्य सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकार विवादको टुंगोसमेत लागेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले ब्यारेकबाहिरका सबै फौजदारी कसुर अनुसन्धानमा प्रहरीको अधिकार बलियो पार्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो। सिद्धान्ततः तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको फैसलालाई उस्तै प्रकृतिको अर्को विवादमा पाँच वा पाँच भन्दा न्यायाधीशले फरक नजिर स्थापित नगरेसम्म अन्तिम हुन्छ। यो फैसलाले सैनिक क्षेत्राधिकारको भारसमेत घटाउने अनुमान गरिएको छ।
‘सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट बिहीबार भएको यो फैसलाले सेनाले ब्यारेक बाहिर आएर गरेका गैरसैनिक अपराधमा पक्राउ र छानबिनको दुविधा अब समाप्त भएको छ’, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर व्यारेकभित्रकै कसुरमा भने सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। सेनाको काम कारवाहीमा क्षेत्राधिकारको दुविधा हट्यो।’
सामान्य अदालतबाटै सैनिक कसुरमा मुद्दा हेरेको दाबीसहित वन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी एक विवादमा उच्च अदालत पाटन, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, सेनाको जङ्गी अड्डा र केन्द्रीय कारागारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज गर्दै प्रहरी, सरकारी वकिल र सामान्य अदालतको अधिकार स्थापित गरिदिएको हो।
गैरकानुनी रूपमा आखेटेपहार (गैंडाको खाग) ओसारपसारमा संलग्नको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा राखिएका हरिबहादुर ढकालको वन्दीप्रत्यक्षीकरण विवादमा फैसला भएको हो। ढकाल तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारमा कार्यरत सैनिक थिए। सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्चबाट सैनिक अदालत, सामान्य अदालत, प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार प्रस्ट गरिदिएको बताए। पूर्ण फैसला लेख्न बाँकी रहे पनि रिट खारेज भएसँगै क्षेत्राधिकार विवाद पनि सकिएको पनि उनले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
