एजेन्सी – दक्षिण एसियाका दुई आणविक शक्तिराष्ट्र भारत – पाकिस्तानको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै चरम खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
भारत सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरलाई प्राप्त विशेष अधिकार खोसेपछि पाकिस्तानले त्यसमा चरम असन्तुष्टि जनाएको थियो । भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० भारत सरकारले हटाएपछि पाकिस्तान सरकारले जवाफमा भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्नुका साथै दुईपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध पनि तोड्ने घोषणा गरेको छ । पाकिस्तान सरकारले बुधबार सुरक्षा बैठकबाट यस्तो निर्णय लिएको बीबीसीले लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षतामा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो जसबाट भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने घोषणा भएको छ । उक्त बैठकमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, सेना प्रमुख, खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकपछि समितिको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘बैठकमा कश्मीरको स्वायत्ततामाथि भारत सरकारले एकतर्फी, गैरकानुनी कारबाही गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमाथि चर्चा भयो।’ बैठकमा जम्मू कश्मीर र सीमानाको अवस्थाबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
बैठकबाट कुटनीतिक सम्बन्ध सीमित गर्ने निर्णय भएको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले एक टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउने र पाकिस्तानमा रहेका भारतीय राजदूतलाई पनि फिर्ता पठाउने बताएका थिए ।
कश्मीरमा भारत सरकारले हजारौँ सेना पठाएर त्यसको बलमा विशेष अधिकार खोसेको पाकिस्तानको आरोप रहेको छ। यता भारतले भने पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीर पनि भारतको हिस्सा भएको र त्यसका लागि लड्ने बताएको छ ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार लोकसभामा मन्तव्य दिँदै पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको पाकिस्तान भारतको अभिन्न हिस्सा रहेको र त्यसका लागि ज्यान दिन पनि तयार रहेको बताएका थिए । कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उठाउने पनि पाकिस्तानले घोषणा गरेको छ ।
पाकिस्तानको सुरक्षा परिषदको बैठकले पाकिस्तान स्वतन्त्रता दिवस १३ अगस्टलाई कश्मीरि जनताको एकजुटताका लागि मनाउने र भारतीय स्वत्नत्रता दिवस १५ अगस्टलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले गरेका मानवअधिकार उलंघनका घटना सबैतिर उठाउन निर्देशन दिएका छन्। कुटनीतिक माध्यमबाट भारतले कश्मीरमा गरेका मानवअधिकार उलंघनका घटनाको चर्चा गर्न खानले निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री खानले सेनालाई सतर्क रहन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
