नेपाल पक्ष राष्ट्र नहुँदैमा हेगमा मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने कुरा भ्रम मात्र : अधिबक्ता ओम प्रकाश अर्याल
काठमाण्डौं – नेपालले रोम बिधान अनुमोदन नगरेको र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र नहुँदैमा हेगमा मुद्दा दर्ता नहुने कुरा भ्रम मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परीषदले नै युद्ध अपराध घोषणा गरेको कुरालाई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको मुलधारमा समेत नआउनु दु:खद रहेको समेत उल्लेख गरे । युगाण्डा र युगोस्लाभीयाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अधिबक्ता अर्यालले ती देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुद्दा चलाएको सम्झन आग्रह समेत गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद बिरोधी संबिधानलाई समेत अमान्य घोषणा गरेको स्मरण गरे ।
अधिबक्ता अर्यालले सुरक्षा परीषदले छुट्टै अदालत समेत बनाउन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै म्यानमार – बंगलादेश प्रकरण बाट केही सिक्न समेत आग्रह गरे । ओएचसिआर र अन्मिनलाई फिर्ता पठाएको कुराको रिस जतिबेला पनि पोखिन सक्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । सिम्बोलिक पनिसमेण्टले मात्रै बाल सेनाको समस्या समाधान नहुनेमा उनको जोड छ ।
पुर्व लडकु लेनिन बिष्टले आफ्नो युरोप भ्रमणबाट राष्ट्रिय रुपमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको मुलधार बाट बाहिर गैसकेको बाल सैन्यको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको बताए । युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएकोमा उनको जोड छ । देश भित्रको समस्या यहीँ बाटै समाधान हुनुपर्ने आफ्नो अडान रहेकोमा जोड दिदैं आफुहरुको समस्या यहीँबाट समाधान हुनेमा बिश्वास रहेको समेत उल्लेख गरे ।
युरोप भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका स्पेशल र्यापोटर सहित, नेदरल्यान्डकी राजकुमारी, चाईल्ड सोल्जर स्पेशालिस्ट भर्जिनिया गाम्बा सहित युरोपियन युनियन र केही युरोपेली राष्ट्रका सांसद र सरकारी एजेन्सी र मानवअधिकारकर्मी लाई बाल सैन्यको हालको अवस्था र आफुहरुले खोजेको न्यायको सम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सहित बाल सेनाको मुद्दा उठान गर्दा राज्यले गरेको ब्यबहारको बिषयमा आफुले स्पष्ट कुरा राख्दै संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धमा सरकारले फैलाएको भ्रम तोड्न सफल भएको दावी गरे ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मानवअधिकारकर्मी प्रदीप पोख्रेलले बाल सेनाको सम्बन्धमा सबैबाट गल्ती भएको स्मरण गर्दै बाल सैन्यको मुद्दालाइ टिआरसीको ऐनमा राख्न नसकेको स्वीकार गर्दै संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशमा समेत बाल सेनाको कुरा नआएको भन्दै अब संशोधन हुन लागेको ऐनमा बाल सेनाको मुद्दालाई पनि समाबेश गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगका पुर्व प्रबक्ता समेत रहेका प्रा. डा. बिष्णु पाठकले बाल सेनाको कुरा आफुले पहिल्यै देखि उठाउँदै आएको बिषयबस्तु भएपनी त्यसमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको दावी गरे । पहिचान, सम्मान र पुनर्स्थापना बाल सेनाको अहिलेको आधारभुत आबश्यकता रहेकोमा जोड दिदैं युद्ध लड्दाका योग्य लडाकु शान्ति प्रक्रियामा भने अयोग्य भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।
मानवअधिकारकर्मि भवानी खरेलले चक्लेट दिएर फकाउने उमेरमा युद्धमा लडाएर बालसैन्यलाई अहिले अधिकार बिहिन बनाउनु लजास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै आफ्नो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएकोमा बिष्टलाई धन्यवाद समेत दिदैं हिंसाको जगबाट आएको माओवादी र एमाले मिलेर बनेको गठजोड बनेको भन्दै ओलि प्रचण्ड गठजोड नभत्किए सम्म संक्रमणकालिन न्याय पूरा नहुने टिप्पणी गर्दै बाल सेनालाई अयोग्य घोषणा गरेकोमा राष्ट्रसंघले समेत माफी माग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बिष्टको युरोप भ्रमणले संक्रमणकालिन न्यायमा नयाँ आयाम थप्यो: चरण प्रसाईं
जवाफदेही निगरानी समुहका संयोजक चरण प्रसाईले बिष्टको युरोप भ्रमणले संक्रमणकालीन न्यायमा नयाँ आयाम थपेको टिप्पणी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा जाने नयाँ ढोका खोलेको धारणा राख्दै बिष्टलाई बधाई दिदैं मानवअधिकारकर्मिको तर्फबाट पनि बालसेनाको सम्बन्धमा केही गल्ती भएको स्वीकार गर्दै पिडित आफैंले वकालत नगरेसम्म मानवअधिकारकर्मिले मात्रै केही गर्न नसक्ने भन्दै बाल सेनाले यो मुद्दा उठाएदेखी नै मानवअधिकारकर्मिले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गराउँदै संक्रमणकालिन आयोगका पदाधिकारीको दम्भले यो मुद्दा दबाएर आफ्नो लाचारीपन देखाएको टिप्पणी गर्दै फेलिएर आयोगका पदाधिकारीहरुले जति दावी गरेपनी द्वन्द्व पिडितको पक्षमा सम्झन लाएक कुनै काम गरेको अनुभव नभएको भन्दै बाल सेनालाई परीपुरण दिन समेत आनाकानी गरेको धारणा व्यक्त गरे ।
आफुलाई दबाब नपरीकन कुनै काम गर्न नचाहने राज्य संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायीक प्रक्रियामा बाल सैन्य सबैभन्दा ठूलो मुद्दा रहेको यथार्थलाई राज्यले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मात्रै रहेकोमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशलका निर्देशक निराजन थपलियाले बालसैन्य मामलामा युएन लाई दोष दिनुको कुनै तुक नरहेको भन्दै बालबालिकालाई कुनै सैन्य संरचना हुन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै बाल सैन्यलाई क्याण्टोनमेण्ट बाट अलग गरिएको धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
