राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मस्यौदा
काठमाडौँ – हाल विचारधीन मस्यौदाका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले अन्तिम स्वरुप पाउनु पूर्व नै नकारात्मक विवाद र आलोचनाको विषय बन्न पुगेको छ ।
केही सीमित राजनीतिज्ञ, सरकार निकट, प्राज्ञ र गैरसकारी संस्थाहरुबिच छलफलमा रहेको मस्यौदाले बाह्य आर्थिक नाकाबन्दी र सेवा निवृत्त ‘गोर्खा सैनिक’ लाई समेत राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षामा खतराको स्रोतका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्राप्त सूचना अनुसार भारतले अतितमा पटक–पटक र खासगरी २०७२ अशोजदेखि पाँच महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दी, त्यसले सामान्य जीवनयापन, उत्पानद र अर्थतन्त्रमा पु¥याएको प्रतिकुल प्रभावको पृष्ठभूमिमा यो सुरक्षा अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो ।
तर, त्यसमा प्रत्यक्षरुपमा भारतलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराको स्रोतका रुपमा प्रस्ततु भने गरिएको छैन ।
नेपाल सरकारले यता आएर गोर्खा भर्ति र सैन्य बारेका शर्तमा पुनर्विचार गर्न र खासगरी बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैन्यहरुको स्थानीय समकक्षीहरुसँग तलब, पेन्शन तथा अन्य सेवा सुविधा समान गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । यद्यपि बेलायतले त्यसमा प्रभावकारी र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
तर, गोर्खा सैनिकलाई किन सम्भावित खतराको रुपमा उल्लेख गरियो मस्यौदा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा ?
प्रारम्भिक बहसमा संलग्न एक श्रोतका अनुसार उनीहरुले सेवाको क्रममा हाँसिल गरेको सैन्य सीप र कला सेवा निवृत्त भइसकेपछि राज्य विरोधी हिंसात्मक समूहलाई तालिम दिन सक्ने र त्योसँगै उनीहरुले वफादारीसाथ सेवा गरेका मुलुकहरुले परिआएमा उनीहरुलाई अप्रत्यक्षरुपमा नेपालको हित विरुद्ध समेत परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना र विश्लेषण गरिएको हो ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका सेवा निवृत्त केही भारतीय र ब्रिटिश गोर्खा सेनाले तालिममा सहयोग पुर्याएको तथ्यलाई धयानमा राखेर पनि यो विश्लेषण भएको उनले बताए ।
