शैलेन्द्र प्रसाद शाह: भुमी ब्यबस्थापन,कृषि तथा सहकारी मन्त्री प्रदेश २
जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारका भुमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले प्रदेश २ कृषिमा नमुना प्रदेश बन्ने बताएका छन् । कृषिमा नमुना प्रदेश बनाउन आफू सहित सिंगो प्रदेश सरकार तल्लीन रहेको उनको भनाई छ । `मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम´ ले प्रदेश २ को कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र अधिकतम उत्पादन नै प्रदेश सरकारको मुल मन्त्र रहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश २ सरकारको भुमी ब्यबस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो बर्ष संरचना निर्माण र नितिगत निर्णयका लागि खर्चिनु परेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बर्ष ब्याबहारीक परीवर्तनको बर्ष रहेको उल्लेख गरे । सरकार बनेको ६ महिनासम्म निती गत अस्पष्टताले कुनै काम अगाडि बढाउन नसकेको मन्त्रालयले अघिल्लो बर्षको मंसिर देखि काम अगाडि बढाए पनि कर्मचारी अभावले सोचेजस्तो तिब्र गतीमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले आबश्यक कर्मचारी नदिंदा सेवा प्रबाहमा निकै सकस परेको छ । मन्त्रालयमा ७२ जनाको दरबन्दी रहेपनी १९ जना कर्मचारी मात्रै मन्त्रालयमा उपलब्ध रहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।
प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन र पशुपालको क्षेत्रमा गरि विभिन्न सुविधा तथा अनुदानको कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिए । महोत्तरी बाहेक का प्रदेशका अन्य जिल्लामा किसानले उत्पादन गरेका सामाग्री भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ । यस्तै परम्परागत कृषिलाई क्रमशः व्यावसायिक र आत्मनिर्भर मुलक बनाउन किसान यान्त्रीकिकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको मन्त्री साहको भनाइ छ ।
कृषि यान्त्रीकिकरणको माध्यम बाट कृषि उत्पादनमा गुणात्मक बढोत्तरी गर्दै आम किसान बर्गले कम लागतमा बढी मुनाफा हासिल गर्न सकुन भनेर कृषि उपकरण खरीदमा ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म अनुदान छुटको समेत ब्यबस्था गरेको छ । प्रदेश २ का किसानको प्रमुख समस्या सिंचाइ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले कुल खेतीयोग्य भुमिको २७ प्रतिशत भुमीमा मात्रै सिंचाइको सुबिधा रहेको जानकारी दिए । यो समस्या समाधानको लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ का किसानले भोगिरहेको अर्को ठूलो समस्याको रूपमा रहेको खेतिको सिजनमा हुने रासायनिक मलको अभावलाई कम गर्न प्रदेशमा ३ वटा अर्गानिक मल उत्पादन केन्द्र स्थापनाको तयारी छ । रासायनिक मलको खरीदको अधिकार संघीय सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरीद गर्ने संबैधानिक ब्यबस्था रहेका कारण रासायनिक मलको पुर्तिको लागि कुनै बैकल्पिक ब्यबस्थापन गर्ने कुनै नभएको र रासायनिक मलको पुर्तिमा समेत संघीय सरकारले प्रदेश २ लाई विभेद गरीरहेको आरोप लगाए । देशभर बार्षिक ६ देखि ७ लाख मेट्रीक टन रासायनिक मलको माग रहेपनी ४ लाख मेट्रीक टन मात्रै आपूर्ति हुने गरेको बताउँदै मन्त्री शाहले माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा त्यसको मार आफुहरुले भोग्नु परेको गुनासो गरे । बिराटनगर र बिरगंज दुबै डिपोले प्रदेश २ लाई आबश्यकता अनुसार नदिएर संघीय सरकारले विभेद गरेको उनको भनाइ छ ।
बितरणमुखी भन्दा उत्पादनमुखी अनुदानमा जोड दिनुपर्ने औंल्याउँदै उनले ८० प्रतिशत कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै आगामी बर्षदेखि स्थानीय तहको समन्वयमा कृषकले कस्टम ह्यारिङ सेन्टर मार्फत न्युनतम शुल्कमा कृषि औजार तथा उपकरण प्रयोग गर्ने सुबिधा समेत प्राप्त गर्नेछन् । आगामी बर्षदेखी प्रदेशलाई कृषि प्रधान प्रदेश बनाउने समेत दावी गरे ।
आधुनिक प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग र प्राबिधिकको साथमा पुँजी र बजार ब्यबस्थापनले मात्रै अबको कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिने उनको निष्कर्ष छ । जल, जमिन र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रदेशका युवालाई प्रदेशमै राख्नको लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई ब्यबस्थित र सामुहिक खेतिको लागि समेत ऋण उपलब्ध गराउने कार्यबिधिमा मन्त्रालयले काम गरीरहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक बर्षदेखी प्रदेश सरकार किसान सँग पुग्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।
को हुन शैलेन्द्र प्रसाद साह ?
२०३३ सालमा सप्तरीको बिष्णुपुरमा जन्मिएका मन्त्री साहले सप्तरी बाटै स्कुल लेभलको शिक्षा पूरा गरेका उनि विद्यार्थी जिवनमा डाक्टर वा ईन्जिनियर मध्य एक बन्न चाहान्थे । उच्च अध्ययनको क्रममा जनकपुरधामको राराब क्याम्पस आए पछी भने उनको जिबनमा नसोचेको परीवर्तन आयो । २०५३ सालमा नेबिसंघ इकाई कमिटिको सचीव भए सँगै राजनितीमा प्रवेश गरेका उनले नेबिसंघको क्याम्पस इकाईको अध्यक्ष हुँदै नेपाली कांग्रेसको सप्तरी जिल्ला बाट महाधिवेशन समिति सदस्य सम्म बनेका थिए ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको सप्तरी संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका साहले तत्कालीन फोरम पार्टीमा परीवर्तन भए सँगै नेपाली कांग्रेस बाट राजिनामा दिएर फोरमको नेता भएका थिए । पहिलो मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकार सँग भएको २२ बुँदे सहमती बाट असन्तुष्ट हुँदै पहिलो संबिधान सभाको चुनाव बहिष्कार गरेका शाहले केही असन्तुष्ट नेताहरुको साथमा मिलेर मधेसी जनअधिकार पार्टी (मधेस) गठन समेत गरेका थिए ।
समयक्रम सँगै पुनः तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम सँग एकीकृत हुन आएका उनले दोस्रो संबिधान सभाको चुनावमा सप्तरीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेद्बार बनेका उनी तत्कालीन माओवादीका नेता एंब संघीय सरकारका पुर्व सिंचाइ मन्त्री उमेश यादव सँग पराजित हुन पुगेका थिए । त्यो पनि केवल ७०० मत अन्तरले । प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने सप्तरीको क्षेत्र नम्बर २ को क बाट निर्वाचित भएका उनी प्रदेश सरकार गठन भए सँगै मन्त्री बनेका हुन ।
जनचाहना र अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री शाहले संघिय सरकारको रबैया र कर्मचारी अभावमा आशातीत काम गर्न नसकेको जिकिर गरे ।
