एउटा युगको अन्त्य हुँदै !

साध्यबहादुर भण्डारी

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र दशबर्षे माओवादी “जनयुद्ध” को परिणामस्वरुप जनताको संविधान आफैंले लेख्ने, सार्वभौम नागरिक बन्ने नेपाली जनताको चाहना, राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने उनीहरुको उत्कट अभिलाषालाई पूर्णता दिन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनआन्दोलनले दिशानिर्देश गरेको थियो । नेपाली जनतालाई पूर्णतः सार्वभौम बनाउने यो मात्र एउटा सर्वोत्तम प्रजातान्त्रिक उपाय हो भन्ने कुराको २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त गरेका थिए । यो नितान्त नेपाली जनता आफू पूर्ण सार्वभौम हुने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सर्वोत्कृष्ट अभिलाषाको रुपमा हामीले लिएका थियौं ।

२००७ सालको “जनक्रान्ति” पछि पनि नेपालमा “प्रजातन्त्र” स्थापना गर्ने सिलसिलामा संविधानसभाको विषयले प्रवेश पाएको थियो । पहिलो दिल्लीे जसमा राजा, राणा र कांग्रेस तथा भारत सरकारको तर्फबाट जवाहरलाल नेहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको सम्झौताले नेपालमा प्रजातान्त्रिक परिपाटिको स्थापना गर्नुभन्दा बढी हस्तक्षेपले जरा गाड्दै गएको महसुस हँुदै गएको थियो ।

जस्तैः नेपालको सुरक्षा नै कब्जा गर्ने गरी भारतीय सैनिक मिसनको तैनाथी, सैनिक बन्दोवस्ती, हातहतियार, गोलाबारुद ब्यारेक चेक गर्ने र भर्ना तथा वर्खास्त गर्ने अधिकार, नेपाल–चीन सीमा नाकाहरुमा भारतीय सैनिकको चौकी स्थापना, भैरहवामा भएको के।आई। सिंह विद्रोह दमन गर्न भारतीय सेनाको प्रयोग, २००८ सालमा नेपालगञ्जमा भारतीय सैनिकको बर्बरता, २०१० सालमा किसान नेता भीमदत्त पन्तको नेतृत्वकोे किसान आन्दोलन दबाउन भारतीय सेनाको परिचालन र दमन र नेपालको ३० कि.मि सीमाभित्र भारतीय सेनाको उपस्थिति हुनसक्ने आन्तरिक समझदारी आदि थिए ।

त्यस्तै नेपालको मन्त्रिपरिषद्को गठनमा जवाहरलाल नेहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र उनका प्रस्तावमा मन्त्रीहरुको नियुक्ती, र मन्त्रीमण्डल संचालन गर्न भारतीय राजदुत सी।पि।एन। सिंहको अनिवार्य उपस्थिति, राजा त्रिभुवनको दरवारको सचिवालय संचालन गर्न भारतबाट नियुक्त भई आएका गोविन्दनारायण सिंहलाई सुख्य सचिवको जिम्मेवारी र शिक्षा तथा प्रशासन सुधार आयोगहरुमा समेत भारतीय विशेषज्ञहरुको नियुक्ति आदि कारणले नेपाल हालको भुटानजस्तै भारतको संरक्षित राष्ट्रको रुपमा परिणत हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ताजनक स्थितिमा पुगेको थियो । अब देश भारतीय पन्जाबाट कसरी मुक्त हुने रु नेपाली जनमानसको यही ब्यग्र चिन्ताबीच मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन र राजा त्रिभुवनको निधन तथा टंकप्रसाद आचार्यको उदयले नेपाली जनतामा आशाको लहर फैलियो र संविधानसभाको नारा पनि सेलाउँदै गयो ।

अन्ततः त्यो नारा २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि तुहियो । २०११ सालको अपमानजनक कोशी सम्झौता र २०१६ सालको राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता आदिले नेपाली जनताको घाइते मानसिकतामा नुनचुक छर्कियो र ‘प्रजातान्त्रिक’ संस्थाहरु जनताको नजरमा आलोकप्रिय मात्र बनेनन् कि २०१७ सालको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनाको लागि आधार खडा भयो ।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको वस्तुस्थितिलाई नियाल्दा त्यो भारतीय पृष्ठभूमिमा आधारित थियो भन्ने कुरालाई बल पुगेको महसुस भएको छ । उक्त द्वन्द्वको विश्राम पाउनु अगावै भारत सरकार र त्यसका जासुसी संयन्त्रहरुसँग संयोजित भई सशस्त्र द्वन्द्वका मुख्य नाइकेहरुले गम्भीर तर अत्यन्त घृणित र लज्जास्पद आत्मसर्मपण गरिसकेर पनि अझ भारतीय सरकारका स्वार्थहरुलाई प्रवद्र्वन गर्ने लिखित कबुलियतनामामा सही गरिसकेको अवस्थामा संविधानसभाको नौटंकीय नाटक भने अथक प्रयासका साथ सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा महत्वपूर्ण अंग बनाएर उठाइरहे ।

उक्त सशस्त्रद्वन्द्वलाई विश्राम दिने र व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा फेरि दोस्रो दिल्ली सम्झौताको चक्रब्यूह भारतीय सरकारद्वारा रचना गरियो र त्यसमा नेपालमा भएका मुख्य राजनैतिक शक्तिहरु पनि गाँसिन पुगे । फलस्वरुप भारतीय सरकारका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको प्रत्यक्ष संयोजन र निर्देशनमा १२ बँुदे सम्झौता भयो । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डाको रुपमा संविधानसभालाई अघि सारियो जो नेपाली जनताले चाहेको संविधानसभाको तात्विक अन्तरवस्तु र १२ बुँदे सम्झौताले अघि सारेको अन्तरवस्तुमा आकाश–जमिनको भिन्नता छ । पहिलो दिल्ली सम्झौतामा नेपाली काँग्रेसले शुरुवात गरेको कथित जनक्रान्तिलाई भारतीय सरकार सामु आत्मसमर्पण गरेर अंग्रेज विरासतको तत्कालीन भारीय स्वार्थहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौतामा टुङ्गयाइएको थियो भने दोश्रो दिल्ली सम्झौता पनि नेकपा माओवादीले शुरुआत गरेको कथित जनयुद्धलाई भारतीय सरकार सामु त्यसैगरी समापन गरियो र टंकप्रसाद आचार्यदेखि भारतीय स्वार्थमा रुपान्तरीत हुन नसकेका तर भारतीय स्वार्थमा महत्व राख्ने अत्यन्त संवेदनशील र गम्भिर खालका एजेण्डाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नेकपा माओवादीलाई जस्तै अन्य मूख्य राजनैतिक शक्तिहरुलाई पनि सँगै शान्तिपूर्ण ढंगले आत्मसमर्पण गराएर गरिएको लज्जास्पद सम्झौता थियो ।

त्यसकारण अन्तरवस्तुको हिसाबले वर्तमान संविधानसभा नेपाल राष्ट्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गम्भिर खालको एउटा हतियार र साधनको रुपमा रहेछ भन्ने कुरा आमजनताले महशुस गर्ने गरी प्रकट भइसकेको छ । पहिलो दिल्ली सम्झौता र दोश्रो दिल्ली सम्झौताको मूल विषयवस्तु नेपालको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक, प्राकृतिक सम्पदा र सुरक्षामाथि आक्रमण र हस्तक्षेप गर्ने, यसको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई चकनाचुर बनाइदिने र अन्र्तराष्ट्रिय जगतको नजरमा पर्दा हाल्न नेपालका मूल राजनैतिक शक्तिहरुलाई नै प्रयोग गर्ने उसको रणनीति प्रभावशालीरुपमा तर योजनाबद्व ढंगले लागू गर्ने अन्तरवस्तुमा भने समान छन् । मूल राजनैतिक शक्तिहरु जसमा सशस्त्र द्वन्द्वकारीलाई समेत एउटै खोकिलामा राखेर भारतले आफ्ना प्रकट र अप्रकट संवेदनशील स्वार्थहरुदेखि न्यूनतम र सामान्य स्वार्थ समेत हासिल गर्न संविधानसभाको मुकुण्डोलाई अघि सारिएको रहेछ भन्ने कुरो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।

अब हामीले के स्पष्ट हुनैपर्दछ भने नेपाली जनआन्दोलनबाट मुखरित भएको संविधानसभा र १२ बुँदे सम्झौताद्वारा आयात गरिएको संविधानसभा अन्तरवस्तु नै आकाश–जमिन फरक छ । जनआन्दोलनले मुखरित गरेको संविधानसभा सर्वोत्तम प्रजातान्त्रिक अभ्यासद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैंले लेखी सार्वभौम नागरिक बन्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र मुलुकको स्वतन्त्रता प्रवद्र्वन गर्ने उदेश्यद्वारा प्रेरित थियो, भने दोश्रो दिल्ली सम्झौताद्वारा आयात गरिएको संविधानसभाको अन्तरवस्तु भने देशमा हस्तक्षेप निम्त्याउने, छिमेकीका लागि आफ्नो संवेदनाशील राजकीय निकायहरु आक्रमण गर्न खुल्ला मैदान खाली गर्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई चकनाचुर पार्ने र आफ्नो स्वतन्त्रतालाई ढालेर हामी आफैं दास र गुलाम बन्ने तरिकाबाट प्रेरित भएकोले आज त्यस्तो संविधानसभाको औचित्यतामाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरुमा स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिकको केही अंश देखापरेको थियो । संविधानसभा २०७० बाट छानिएका सदस्यहरु भने विदेशीको दासजस्ता छन् र उनीहरुमा स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिकको थोरै अंश पनि देखा पर्दैन । संविधानसभाका मुख्य निर्देशक समितिहरुमा भने प्रायोजित मानिसहरु नै चुनिएका छन् । संसदीय समितिहरु पनि धेरै मात्रामा स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् भन्ने लाग्दैन । त्यसैले यो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्ने कुरा त अलि धेरै कल्पनातीत नै छ भने आंशिक रुपमा संविधान बन्न सक्ने संभावना भए पनि त्यो नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा बन्ने छैन भन्ने कुरा भने सुनिश्चित नै छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा २०६९ साल जेठको २ गते नयाँ संविधान बन्नको लागि दलहरुको बीचमा संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति भएर पनि विरगंजमा रहेका वाणिज्य दुतावासका कर्मचारीको एउटै बोलिले भएको सहमति मात्र भत्किएन कि संविभानसभा नै विघटन हुन पुग्यो ।

त्यस्तै अहिले पनि संविधानको अन्तरवस्तुमा अत्याधिक सहमति हँुदै प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण हुने चरणमा प्रवेश गर्नै लाग्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको मंसिर ९ गते ‘नेपालको संविधान सहमतिले मात्र जारी हुनुपर्दछ’ भन्ने अभिव्यक्ति र त्यसपछिका सबै विदेशी र संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत सहमतिमै संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो । संविधान निर्माणको काम अन्यौलतातिर धकेलिदै अन्ततः संसदीय दलहरुले प्रतिवद्वता जाहेर गरेको ०७१ माघ ८ गते भित्र संविधान जारी नभएरै टुंगियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाली जनताले माग गरेको संविधानसभा र १२ बुँदे सम्झौता मार्फत् आयात गरिएको संविधानसभाबीचको अन्तरवस्तुमा, भावनामा, मूल्यमान्यता र सम्पूर्ण विषयवस्तु नै तात्विक अन्तर भएकोले अब यो संविधानसभा र त्यसद्वारा निर्मित व्यवस्थापिका संसदलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

संक्रमणकालको अन्त्य यस चरणको सवैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । यो अवधिमा अरबौंका विकास पूर्वाधार, औद्यौगिक प्रतिष्ठान, जनधनको क्षति र सदियौंसम्म आघात पु¥याउने ध्वंसात्मक कामहरु भएका छन् । राज्य र संविधनसभा/संसद्का गतिविधिबाट लाखाँै जनशक्ति पलायन भएका छन् । राष्ट्रघातका श्रृंखलाबद्ध आयामहरु यस अवधिका सबैभन्दा कहालीलाग्दा यथार्थ हुन् । यी अद्यावधि चलिरहेका नै छन् र यसमा संसदीय दलहरुको ‘लत’ नै बसिसकेको छ । २०५२ सालबाट सशस्त्र द्वन्द्वको शुरुआतसँगै नेपालमा संक्रमणकाल, राष्ट्रघात र अस्तव्यस्तताको युग शुरुवात भएकोमा त्यो अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन ।

यस्तै अवस्थामा छिमेकी स्वतन्त्र सिक्किमको अस्तित्व लोप भएको थियो । भुटान कुनै युगमा पनि स्वतन्त्र हुन नसक्ने गरी भारतीय नियन्त्रणमा पुग्यो । कस्मिरको पीडादायी व्यथा हाम्रोसामू स्पष्ट छ । नेपालमा पनि शुरु भएको राष्ट्रघातको श्रृंखला निरन्तर अघि बढिरहेको छ र तीव्र बनिरहेका छ । सधैं विदेशीले नागरिकता पाउने गरेर नागरिकता कानुन बनाउने र देशलाई फिजीकरण गर्ने अभ्यास दु्रततर छ । पञ्चेश्वर उपल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो, कोशी उच्चबाँध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्टहरु विद्युत्् खरिद–बिक्री सम्झौतादेखि एकीकृत जाँचचौकी, सुपुर्दगी सन्धि, मेघा प्रोजेक्टको आयामदेखि घातक ‘बिप्पा’ सम्झौतामार्फत् भुटानी मोडेलमा देशलाई पु¥याउने अभ्यास भइरहेको छ ।

कुनै न कुनै किसिमले नेपाल सरहदभित्र भारतीय सेनाको उपस्थितिजन्य अवस्था सृजना गर्न सीमाक्षेत्रमा व्यापक अर्धसैनिक बलको तैनाथी, विराटनगरमा भारतीय सैनिकक्याम्पको उपस्थिति वा एयरपोर्ट नै निजीकरण गरी भारतीयलाई दिने, जाँचचौकी निर्माणको तैयारी, एअरपोर्टमा भारतीय एअरमार्शल तथा सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव आदिले कुनै पनि बेला धरापमा पर्दै गएको नेपालको सार्वभौम राष्ट्रिय अस्तित्वको संकट तीव्र बनेर सिक्किमको जस्तै हाम्रो नक्सा विश्वको मानचित्रबाट विलीन हुन सक्ने गरी नेपालीको अस्तित्वहरणको सन्नीकट पुगेको छ । यसलाई तीव्रता दिन हस्तक्षेपकारी विदेशीहरुले संकटकाललाई लम्ब्याएर लैजाने नियत एकातिर र रोमको निरोले जस्तै संविधानको गीत गाएर बाँसुरी बजाउने हाम्रा मूख्य दलहरुको नियतिले देशलाई झन्झन् संकटतिर धकेल्दै छ ।

देशका प्रमुख दलहरुले आफैं प्रतिबद्धता जाहेर गरेको २०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने समयसीमा गुज्रिसकेको छ र अर्को कुनै समयसीमा तोकेको छैन । संविधान जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा ती दलहरुको स्वविवेकी अधिकारभित्र नीहित हुन पुगेको छ । सार्थक तथा सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्ने स्थितिको अब करिब अन्त्य भइसकेको छ । जनताले ६०१ जनाको अर्थहीन सेतोहात्ती पालेर बस्न सक्दैनन्, त्यसकारण औचित्यहीन संविधानसभाको विघटन आज सबै नागरिकको हितमा र राष्ट्रको हितमा छ ।

संविधान निर्माण र सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका÷संसद्को संरचना र त्यसका पात्रहरु एउटै रहनु संविधान निर्माणमा एउटा महत्वपूर्ण वाधक तत्व हो भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ । विगतको संविधानसभाको संरचना बाहिरैबाट निर्णय भएकोले त्यस्तो अवरोधक तत्व समावेश भएको थियो । यो संविधानसभाको निर्णय पनि बाहिरैबाट हुन पुगेको हुँदा अवरोधक तत्व सँगै समावेश गरियो । हामी आफैले सार्वभौम निर्णय गर्न सकेको भए पहिलेको कमजोरी हटाउन सकिन्थ्यो । पहिलो संविधानसभा जस्तै यो संविधानसभा/संसद्का पात्रहरु सूक्ष्म ढंगले नियाल्दा बाहिर कतैबाट निर्णय गरेर कुर्सीमा बसाइएका कठपुतली जस्तै लाग्नु जनतामा स्वभाविक हुन गएको छ ।

शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साको दाबी गर्दै आएको एमाओवादी पक्ष, मधेसी ९क्षेत्रीय० दलहरु र कतिपय जातिय पक्षहरु बहुमतबाट संविधान निर्माण तथा जारी गर्ने प्रक्रियाबाट अलग भएपछि संविधानसभामा २०४६ सालका सत्तासाझेदार तथा यथास्थितिवादी शक्ति मात्र बाँकी देखिन्छन् । उनीहरुबाटै निर्माण भएको २०४७ सालको संविधान समेत अस्वीकार भइसकेको सन्दर्भमा निर्माण हुने संविधान उक्त गठबन्धनले अस्वीकार गर्दा सडक संघर्ष बलियो हुनसक्ने देखिन्छ । २०७० को निर्वाचनमा भाग नलिने पक्ष त संघर्षको लागि बाटो कुरेर बसेकै छ । यस अवस्थामा अब संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको छ ।
अन्त्यमा,
संविधान जारी गर्दै संक्रमणकाललाई अन्त्य गरी मुलुकलाई अघि बढाउने हो भने अन्य विकल्पहरु खोजी गर्नुपर्दछ । संविधानसभा मार्फत विदशीहरुको हस्तक्षेप र अस्थिरता जारी रहेसम्म संविधान जारी हुनै सक्दैन । विदेशीलाई रिझाएर सत्तामा पुग्ने दलहरुको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले प्रमुखता पाउन्जेलसम्म संविधानसभा भन्दा व्यवस्थापिका÷संसद् र सत्तातर्फ पार्टीहरुको ध्यान केन्द्रित रहने र दलहरुका मूख्य नेताहरु विदेशीको चाकडीमा नै तल्लीन रहने हुँदा संविधानको काम ओझेलमा पर्दै जानेछ । यसबाट निर्मित सरकार रहुन्जेलसम्म विदेशीको हितमा राष्ट्रघातले प्रमुखता पाइरहने छ । संविधान जारी गर्न नसक्ने संविधानसभा र राष्ट्रघातलाई प्रमुखता दिने व्यवस्थापिका÷संसद् सरकारलाई घिसारेर अघि बढिइरहनु देशको लागि घातक छ ।

अब छरितो प्रभावकारी र स्वीकार्य विकल्पमध्ये संविधानविद् तथा सरोकारवालाहरुको ‘विशेष आयोग’ गठन गरी संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने, जनताको बीचमा उक्त मस्यौदाको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु मार्फत् सुझावहरु संकलन गर्ने र जनताका समस्या लिएर संर्घषरत तथा सामाजिक अस्तित्वमा रहेका सबै पार्टीहरुबाट पारित गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विधी हुनसक्छ । संक्रमणकाल लम्ब्याउदै जाने, संविधान निर्माणको बाटो छेक्ने, संविधानसभा र राष्ट्रघातलाई प्रमुखता दिने व्यवस्थापिका÷संसद विघटन गरी तत्कालै उक्त कामको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हामी सबैको परमकर्तव्य बन्न पुगेको छ । इतिहास पुनर्मूंल्याकन गर्दा २००७ सालबाट शुरु भएको संविधानसभाको युगको अब करिब अन्त्य भएको छ ।