वीरेन्द्रनगर । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले उक्त अध्यादेशवारे आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने र त्यसका बारेमा सरकार र राजनीतिक दललाई नै सोध्न आग्रह गर्नुभयो । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको अवलोकन निरीक्षण गरेपछि आज सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत खारेजको अध्यादेश सरकारले गर्ने काम भएकाले आफूले टिप्पणी गर्ने बेला नभएको जनाउनुभयो ।
पछिल्लो समय न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप कति बढ्दै गएको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘न्यायालयमा हामी कुनै हालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन दिन्नौँ, त्यो हामीलाई मन्जुर छैन ।’’
न्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिका बारेमा पनि उहाँले त्यो आफूहरुको विषय नभएको बताउनुभयो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले कस्तो न्याय दिन्छन् भन्ने त्यो पछिको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ ।
अदालतमा न्यायाधीशको अभाव भएको स्वीकार्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालै न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न नसकिने बताउनुभयो । न्यायाधीश नियुक्तिको समस्याले गर्दा अदालतमा न्यायाधीश अपुग भएको उहाँको भनाइ थियो ।
