काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसियाको भिएलएनले गैरकानुनी रुपमा नेपाली कामदारलाई ठगी गरेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले कुनै पहल नगरेको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै सो कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग थप परामर्श गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिको आजको बैठकले गत साल पुस ७ गते नै भिएलएनलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको भए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाएको हो ।
मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारलाई भिएलएनले रु तीन हजार ९०० रकम उठाउँदै आएको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरेको समितिको ठहर छ । कामदारसँग बढी रकम लिएको भए पनि रु सात सयको मात्रै बिल दिने गरेको छ । रु तीन हजार दुई सयको कुनै बिल भर्पाई नदिई मलेसियन कम्पनीले वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको ठगी गर्दै आएको समितिको ठहर छ ।
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसियामा हाल १५ लाख बढी नेपाली कार्यरत छन् । मलेसिया सरकारले आउट सोर्सिङ गरी भिएलएनलाई प्रवेशाज्ञाको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता मुलुकमा पनि सोही प्रकारको कम्पनीलाई प्रवेशाज्ञा लगायतको काम गर्न जिम्मा दिएको छ ।
समितिले प्रक्रियागत शुल्क भन्दै उठाएको रु तीन हजार २०० रकम कुन प्रयोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने बारेमा आवश्यक सूचनासमेत सरकारी निकायलाई दिने गरेको देखिँदैन । भिएलएन नेपाल प्रालि सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धमा समेत कुनै अनुमति नलिएको, परामर्शको कार्य सम्बन्धमा समेत आवश्यक प्रक्रिया मिलाएको छैन ।
समितिले गत वर्ष नै दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मलेसियन कम्पनीले गर्दै आएको काम रोक्न, क्षतिपूर्ति रकम उठाउन तथा आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत आग्रह गरेको थियो । एक वर्ष पहिले दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको, कारबाही गर्न भनेर निर्देशन दिइएका निकायले समेत कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरी थप निर्देशन दिइने सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले गैरकानुनी काम गर्ने र नेपाली कामदार ठगी गर्ने कम्पनीलाई किन कारबाही नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीलाई नै छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसदहरु भरतबहादुर खड्का, विनोद श्रेष्ठ, राधाकुमारी तिमल्सेना, श्याम श्रेष्ठ, गीता वाग्लेलगायतले मलेसियन कम्पनीको तत्काल दर्ता खारेज गर्न र कामदारबाट उठाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगूले मलेसियन कम्पनीका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले गैरकानुनी काम गर्ने कसैलाई पनि छुट दिन नसकिने भन्दै कानुनअनुसार कारबाही हुने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झपिन्द्र अर्यालले मलेसिया सरकारको आधिकारिक निकायका रुपमा भिएलएनलाई तोकेकोले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका प्रमुख प्रेमकुमार श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार सुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिएमा, लगातार तीन वर्षसम्म आवश्यक विवरण पेस नगरेमा, दर्ताअनुसार काम नगरेको खण्डमा मात्रै कम्पनी खारेज हुने प्रावधान रहेका कारण आफूहरुले चाहेर मात्रै पनि खारेज गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
कम्पनीले गैरकानुनी काम गरेको नदेखिँदासम्म खारेज गर्न नसकिने श्रेष्ठको भनाइ आएपछि सांसदले रु तीन हजार २०० रकम कुन आधारमा उठाइएको हो, सो बारेमा प्रस्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो । समितिको बैठकमा उपस्थित उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपाली निषादले भने आफूलाई सो बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएकाले कुनै धारणा राख्न नसक्ने बताउनुभयो ।
