“चारदिशा-सम्पादकीय”
काठमाडौँमा गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको मृत्युले नेपाली समाजलाई गहिरो रूपमा झक्झक्याएको छ। कर्णालीको विकट कालिकोटबाट जीविकोपार्जनका लागि राजधानी आएका एक श्रमिकले अन्ततः आत्मदाहजस्तो चरम कदम चाल्नुपरेको अवस्था केवल एउटा व्यक्तिगत दुःखद घटना मात्र होइन; यसले राज्य, समाज र राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो घटनाले नेपाली समाजको त्यो पहिचानमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, जसलाई हामी आपसी सद्भाव, सहयोग, सहअस्तित्व र मानवीय सम्बन्धको समाज भनेर गर्व गर्छौं। यदि राज्यका निकायसँगको सामान्य विवाद पनि एउटा नागरिकलाई यस्तो निराशाको अवस्थामा पुर्याउँछ भने, त्यसलाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक र प्रशासनिक संस्कारको प्रतिबिम्बका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ।
यस्ता घटनापछि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सामाजिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले आरोप–प्रत्यारोपमा समय बिताउनुको सट्टा यसको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक प्रभावको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। यस्तो घटना भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिने गरी नीति, व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अति आबस्यकछ।
वर्तमान सरकार जेंजी आन्दॉलनको जगमा परिवर्तनको ठूलो अपेक्षाका साथ गठन भएको हो। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताबाट थाकेका नेपाली नागरिकले नयाँ नेतृत्वबाट जिम्मेवार, उत्तरदायी र नागरिकमुखी शासनको अपेक्षा गरेका थिए। त्यसैले यस्तो संवेदनशील घटनामा सरकारको प्रतिक्रिया पनि त्यही स्तरको संयमित, सहानुभूतिपूर्ण र जिम्मेवार हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।
दुःखको कुरा, घटनापछि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्रीले अपनाएको शैली धेरैका लागि केहि भावनात्मक र धेरै आक्रोसपूर्ण देखियो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आलोचनाको जवाफ आक्रोशले होइन, तथ्य, संयम र जिम्मेवारीका साथ दिनुपर्छ। विशेषगरी गृहमन्त्रीजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिबाट नागरिकको पीडाप्रति सहानुभूति, आत्मसमीक्षा र समाधानको प्रतिबद्धता सहित सबै राजनीतिक दललाई एक साथ् जोडेर सामुहिक समाधान खोज्ने हुनु पर्नेमा उल्टो प्रश्न पनि सोध्न पाउदैनौ भन्ने खालको हुनु अबस्य पनि उच्च राजनीतिक संस्कार होइन।
यस घटनासँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा दिएका केही आक्रोशपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि पुनः चर्चामा आएका छन्। धेरैले उहाँकी श्रीमतीलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकेको घटनापछि व्यक्त गरिएको “सिंहदरबार जलाइदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्तिसँग अहिलेको घटनालाई तुलना गरिरहेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले नेतृत्वको भाषाशैली र राज्य सञ्चालनको संस्कारबारे समिक्षा हुनु पर्ने आबस्यक्ता औल्याएकोछ जुन प्रधानमन्त्री शाहले बुझ्नु देश र नेपाली समाजका लागि हितकर हुन्छ । कुनै पनि घटनाको निष्कर्ष कानुनी अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ, सरकारले छानबिन समिति बनाएर त्यसको पहल गरेकोछ तर पनि सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र व्यवहारले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्ने तथ्यलाई भने बर्तमान सरकारका नेतृत्व गरिरहेकाहरुले बुझ्नु पर्छ।
प्रारम्भिक विवरणहरूमा नगर प्रहरी र गणेश नेपालीबीच विवाद भएको, मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाइएको तथा त्यसक्रममा उनको मोबाइल फुटेकोले नगर प्रहरी मिना नगरकोटी आक्रोशित भएर कडा सजाए दिन खोजेको भन्ने विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता तथ्यहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। यदि नगरप्रहरीबाट अधिकारको दुरुपयोग वा असंवेदनशील व्यवहार भएको प्रारम्भिक रुपमा देखिएकोले कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण गरिनुपर्छ। साथै, यदि प्रक्रियागत कमजोरी वा अन्य कारणहरू छन् भने ती पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ र नागरिक मैत्री बनाइनुपर्छ।
तर यो घटना केवल एउटा कर्मचारी वा एउटा निकायको गल्तीमा सीमित छैन। यसले हाम्रो प्रशासनिक संस्कार, नागरिकसँग गरिने व्यवहार र राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको यथार्थलाई पनि उजागर गरेको छ। नागरिकले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।
संसदमा गृहमन्त्रीले बिपक्षी पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी रहेको कुरा उठाउनुभएको थियो। वास्तवमा यो केही हदसम्म सही पनि हो। राज्यका सबै तह नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी छन्। त्यसैले यो घटनाको जिम्मेवारी कुनै एक सरकार वा एक दलमाथि मात्र थोपर्नुभन्दा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो।
नेपालले विगतमा राजनीतिक हिंसा, सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताको ठूलो मूल्य चुकाएको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले हजारौँ नागरिकको ज्यान लियो, अर्बौँ रुपैयाँको भौतिक क्षति गरायो र समाजमा गहिरो मनोवैज्ञानिक पीडा छोडेर गयो। अन्ततः सबै राजनीतिक शक्ति फेरि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै फर्किए। त्यस अनुभवले एउटा स्पष्ट शिक्षा दिएको छ—आक्रोश, हिंसा वा अराजकताले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन; समाधान लोकतान्त्रिक विधि, संवाद र संस्थागत सुधारबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
आज पनि नागरिकमा निराशा र असन्तोष बढिरहेको छ। यदि राज्यले उनीहरूको पीडा सुन्न सकेन, न्यायको अनुभूति दिलाउन सकेन र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सकेन भने समाजमा अविश्वास अझ गहिरिँदै जान्छ। त्यसैले वर्तमान सरकारसहित सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न व्यवहार, भाषा र निर्णयमा परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ।
गणेश नेपालीको मृत्यु कुनै राजनीतिक दलको जित वा हारको विषय बन्नु हुँदैन। यो सम्पूर्ण समाजको आत्मसमीक्षाको विषय हो। यस्ता घटनालाई राजनीतिक लाभ–हानिको हतियार बनाइयो भने त्यसले भविष्यमा झन् खराब राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नेछ। बरु यसलाई अवसर बनाएर नागरिकसँग राज्यको सम्बन्धलाई अझ मानवीय, उत्तरदायी र संवेदनशील बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
अन्ततः कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको शक्ति नागरिकको विश्वासमा टिकेको हुन्छ। जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्न छाड्छन्, त्यहाँ असन्तोष, अराजकता र विभाजन बढ्न थाल्छ। त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन र नागरिक समाज सबैले यस घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। जिम्मेवारी स्वीकार्ने साहस, आत्मसमीक्षा गर्ने संस्कार र सुधारको इच्छाशक्ति नै यस्ता दुःखद घटनाहरू दोहोरिन नदिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुन्।
गणेश नेपालीको मृत्यु एउटा व्यक्तिको दुःखद अन्त्य मात्र होइन; यो राज्य, समाज र राजनीतिक संस्कारका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी पनि हो। यदि यो चेतावनीलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिएन भने भविष्यमा यस्ता पीडादायी घटनाहरू दोहोरिने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन।
