सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई दिइने राहत रकम ७ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
बिरामी उपचार खर्च पाएर ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई पनि सरकारले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि बिरामी उपचार पाइसकेपछि ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत राहत रकम दिने व्यवस्था थिएन ।
गएको असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को छैटौँ संशोधन गर्दै आर्थिक सहायता रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तो आर्थिक सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले ज्यान गएमा एक वर्षभित्र कागजातसहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कुनै कामको क्रममा अङ्गभङ्ग भएमा सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पुर्याउन समेत बोर्डले आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ । दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बोर्डले त्यही रकमको आधारबाट राहत प्रदान गर्दै आएको हो । खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा १५ सय रुपैयाँ तथा जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका देशमा जाने श्रमिकले २५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
