स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरी स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणका लागि कोषले छुट्टै सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहका सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने र उनीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयाे ।
यस्तै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमका लागि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिँदै सरकारले सहज रूपमा स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा प्रवाह र सुरक्षण बनाउनका लागि सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले गएको वर्ष बैंकले एक सय ८३ वटा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरेको जानकारी दिँदै सरकारले विश्वास गरेर सरकारी बैंकमार्फत देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेको सञ्जाललाई उपयोग गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
२५ लाख रुपैयाँसम्मका लागि स्टार्टअप उद्यमीले कर्जा लिन सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिने छ । कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न शुरू गर्नुपर्ने छ ।
