काठमाडौँ \ संसद्मा विचाराधीन सङक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख दलहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको तीन दलका नेताको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका अन्य नेता हुनुहुन्थ्यो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सङक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति कायम गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट एक/एक जना सहभागी हुने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । “प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति देउवासहित सबैको एउटै आवाज सङक्रमणकालीन न्याय तत्काल टुङ्गो लगाएर जानु पर्छ भन्ने धारणा थियो । टिआरसी टुङ्गो लगाउन सहमति गरेर जानु पर्छ भन्नेमा एकमत रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सङक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन तीन पार्टीबाट एक/एक जना रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले गृहकार्य गरेर प्रस्ताव तयार गर्ने छ । त्यसपछि शीर्ष नेतृत्वलाई ब्रिफिङ गर्ने समझदारी भएको छ । कार्यदलमा रहने नेताको नाम आआफ्नो पार्टीमा सल्लाह गरेर दिने निर्णय भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा सबै शीर्ष नेता एक ठाउँमा उभिएकाले समझदारी बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले टिआरसी विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । “शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न मुख्य दलका नेताहरू जिम्मेवारपूर्वक लाग्ने र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “तीन दलका नेतालाई गृहकार्य गरेर छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन भनिएको छ ।” उहाँले संसदीय समितिमा रहेको टिआरसी विधेयकका धेरै बुँदामा सहमति भइसकेको तर चार बुँदामा मात्रै सहमति हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय रहेका छन् । ती चार बुँदामा सहमतिको विन्दु खोज्न कार्यदलका नेतालाई जिम्मा दिएको मन्त्री गिरीले प्रस्ट पार्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू सङक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाएर जानेमा एकमत देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन दलबाट एक/एक जना संसद् र कानुनी पाटो बुझेका नेता राखेर प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मा दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । यसरी बनाएको कार्यलाई हप्ता दिनको समय दिएर प्रस्ताव तयार निर्देशन दिएको छ ।
बालुवाटार बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसहित उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य अग्नि खरेल, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, र कानुनमन्त्री गिरी रहनुभएको थियो । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीबाट दोस्रो तहका नेतामा शर्मासहित सांसद पूर्ण घर्ती रहनुभएको थियो ।
