जेनेभा \ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलबर्ट एफ हुंग्बोले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा सहभागी हुन आउनुभएका राष्ट्रपति पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक हुंग्बोबिच स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा बिहीबार भेटवार्ता भएको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले महानिर्देशक हुंग्बोलाई सम्मेलनको मुख्य वक्ताको रुपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आभार प्रकट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले मर्यादित काम तथा श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा सामाजिक संवाद र सबैका लागि सामाजिक सरंक्षणका क्षेत्रमा गरेको कार्यको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
उहाँले आप्रवासी कामदारहरूको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षासहित उनीहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्न र श्रम गन्तव्य भएका मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन आइएलओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
“बढ़्दो आप्रवासी कामदारको सन्दर्भमा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधासहित सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता गर्नुपरेको छ”, पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्नुहुँदै पोखरेलले भन्नुभयो, “विशेषगरी श्रम गन्तव्य भएका मुलुकहरूमा कार्यगत श्रमिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई जिम्मेबार बनाउन आइएलओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलाई नेपालको मर्यादित तथा उत्पादनमूलक श्रम तथा श्रमका क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर रुपमा पुर्याएको सहयोग तथा सहकार्यकोसमेत स्मरण गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सामाजिक न्यायलाई विकासको केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्य गरिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । “नेपालको संविधान समानता, भेदभावरहित तथा सामाजिक न्यायको मान्यतामा निर्माण भएको हो, हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय, श्रमको अधिकार, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा एवम् ट्रेड यूनियन अधिकार र सामूहिक सौदावाजीलाई आत्मसात गर्छ र प्रत्येक श्रमिकको श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ”, पौडेलको भनाइ उदृत गर्नुहुँदै पोखरेलले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले उत्पादकत्व र श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न कानुनी मानक, मापदण्डको नीति तय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले श्रमिक परीक्षण प्रणाली सुरू गरी भएको र यसले उद्योग र श्रमिक दुवैलाई कानुन पालना गराउन सहज हुने पनि बताउनुभएको थियो ।
“नेपाल बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रतिको प्रतिवद्धतामा पुनः कटिबद्ध छ, बाल श्रमिकको अन्त्य, बाध्यकारी श्रम तथा बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रणका विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ, हामीले श्रमिक परीक्षण प्रणाली समेत सुरुवात गरेका छौं, यसले उद्यमहरुमा श्रमिक कानुनहरु पालना गराउनमा सहजता प्रदान गर्दछ”, उहाँले भन्नुभएको थियो ।
नेपालले श्रमिक अधिकार लगायतका छ वटा विषयगत क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना लागू गरेको बताउनुहुँदै उहाँले विधायिकी संरचना र संस्थागत व्यवस्थाको अभिवृद्धिमार्फत नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुमोदित श्रम मापदण्डहरु (महासन्धी, प्रोटोकल तथा सिफारिसहरु) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गराउनुभएको थियो । यसै सिलसिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका थप तीन वटा महासन्धी तथा प्रोटकललाई अनुमोदनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको पौडेलले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
