काठमाडौँ \ उपभोक्तालाई दूध बेच्ने डेरी उद्यमी र व्यवसायीले हातहातै पैसा लिन्छन् । तर किसानलाई भने उधारोमा अल्झाउँछन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै करिब दुई लाख किसानलाई ७ महिनाको करिब दुई अर्ब भुक्तानी गरेको छैन । निजी डेरीले पनि करिब चार लाख किसानको यति नै रकम बाँकी राखेर किसानलाई मर्कामा पारेका छन् ।
किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकार र डेरी उद्योगीबीच पटकपटक सम्झौता भइसकेको छ । तर डेरी उद्योगीहरूले सम्झौतालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । गएको मंसिर २६ मा बक्यौता भुक्तान गर्ने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन नभएपछि फागुन १९ अर्को सम्झौता भयो । ०८० पुससम्मको बक्यौता चैत २१ सम्म दिइसक्नुपर्ने पछिल्लो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएपछि किसान आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
‘फागुनमा सम्झौता हुँदा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाल नै उपस्थिति हुनुहन्थ्यो, उद्योगीले चैत २१ सम्म बक्यौता भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भनिएको हो, तर त्यो सम्झौतामा मात्रै सीमित रह्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्था पनि उस्तै छ, किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । अझै सात महिनाको भुक्तानी बाँकी छ ।’
डीडीसीले मासिक करिब २८ करोड रुपैयाँको दूध संकलन गर्छ । सोही आधारमा ७ महिनामा किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘अहिले दुग्ध सहकारीहरूमा ६ लाख परिवार आबद्ध छन्, दुग्ध विकास संस्थानले पैसा रोकेपछि त्यही बहानामा निजीले पनि रोकेका छन् । त्यसैले हामीले पटकपटक मन्त्रालयमा गएर आफ्ना माग राखेका छौं, तर उहाँहरू संवेदनशील देखिनुभएको छैन,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले भने ।
डीडीसीले ८ वटा आयोजनामा दूध संकलन तथा प्रशोधन गर्छ यसका लागि करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीले डीडीसीलाई दूध दिन्छन् । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ । दूध संकलन नियमित रहे पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।
