काठमाडौँ \ सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय संसदमा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराएको हो ।
गत भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार मात्र मन्त्रालयमा पुगेर सोमबार सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयक संसदमा दर्ता गराइएको भन्दै अब सार्वभौम संसदले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरी ऐन जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विधेयक अनुसार निजामती सेवा अब श्रेणीगत व्यवस्थाबाट तहगत प्रणालीमा जाने छ । त्यस्तै कर्मचारीका लागि आवास, सवारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा र स्वास्थ्य बिमाको योजना लागु गर्नेलगायतका विषय प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रावधानले गर्दा विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै विधेयकमा हालको निजामती सेवा ऐनमा नै उल्लेख गरिएको कर्मचारीको तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा उपचार खर्च, उपदान निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षालगायत व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने प्रस्ताव छ ।
निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी बनाउन, निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि, निजामती कर्मचारीले पाउने सवारी सुविधालगायतको व्यवस्था कार्यविधि र नियमावली बनाएर तोकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवा गर्ने उमेर ६० वर्ष
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको विधेयकमा कुनै कर्मचारी अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी हुँदा छ/ छ महिना थपेर अवकाश उमेर ६० को प्रस्ताव गरिए पनि अहिले भने अवकाश उमेर हद एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुने तर दस वर्षसम्म भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले नै पठाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सम्बन्धित तहको कर्मचारी खटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीमा श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह कायम गरिएको छ । मुख्यसचिव चौधौँ तहको हुने र सचिव तेह्रौँ तहको हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम बाह्रौँ र एघारौँ तह; द्वितीय दशौँ र नवौँ; तृतीय आठौँ, सातौँ र छैठौँ तह कायम गरिएको छ । त्यस्तै राजपत्रअनङ्कित तहमा पाँचौँदेखि पहिलो तहसम्मलाई कायम गर्ने गरी विधेयकमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको छ ।
