चलचित्र प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिनुअघि गरिने जाँचबारे सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कार्यविधिप्रति चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सेन्सर बोर्ड अर्थात चलचित्र जाँच समितिले प्रस्ताव गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ का विभिन्न बुँदा प्रति सर्जकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
इजाजत पत्र जारी नहुने प्रावधान अन्तर्गत रहेका २२ बुँदामा पाँच सेकेन्डभन्दा बढीको चुम्बन तथा सम्भोग गरिएको दृश्य राख्न नहुने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य वा सम्वाददेखि मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने विषय राख्न नपाइने लगायत उल्लेख छन् ।
अहिले नेपालमा चलचित्रसम्बन्धी गतिविधिको नियमन २०२६ सालमा बनेको कानुनबाटै हुने गरेको छ । नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले प्रस्तावमा राखिएका बुँदालाई पालना गर्दा चलचित्रै बनाउनै नसकिने बताउनुभयो । चलचित्र विकास बोर्डले पनि अहिले बहसमा आएको कार्यविधिमा केही परिमार्जनको आवश्यकता देखेको बताएको छ ।
