काठमाडौँ \ नेकपा एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा कायम रहन एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मधेस सरकारबाट डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी बाहिरिएको छ । जनमत पार्टीले सरकारप्रतिको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ ।
अहिले प्रतिपक्ष दलका रुपमा रहेको एमालेले भने मधेस सरकारप्रति समर्थन कायम राख्दै आएको छ । त्यसैले जनमत पार्टीले अब आफू प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुनुपर्ने दाबी गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुम्ने खतरा देखिएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश सभाका प्रदेश सांसद एवं संसदीय दलका नेता महेश यादवले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पत्र बुझाइसकेको बताए । सरकारलाई समर्थन जनाएका कारण एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन नमिल्ने जिकिरसहित जनमत पार्टीले आफू सरकारमा नरहेको र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएका कारण प्रतिपक्षको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद रहेको र सरकारमा सहभागी नभएको दललाई प्रतिपक्ष दलको मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि एमाले, जनमत लगायतका सबै दलले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका थिए ।
अहिले जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिपक्षी दलको भूमिका खोजेको हो । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका १३ जना सदस्य छन् । एमालेका २३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाउनुपर्ने अवस्था आएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विकल्प रोज्ने योजना बनाएको हो ।
