प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत सरकारसँग भएको सम्झौतको प्रतिवेदनहरू समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउनुभयाे । उहाँले भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने प्रकृतिका सम्झौता भारतसँग मात्रै नभई अन्य देशहरूसँग पनि हुँदै आएको दाबी गर्नुभयो । भारतसँगको यो सम्झौता सङ्घीय सरकारको हात माथि पर्ने गरि गरेको प्रचण्डले जिकिर गर्नुभयाे । भारतीय दूतावासले यसअघि पनि सिधा ५ करोड खर्च गर्ने गरेको भन्दै अङ्क बढाउने कुराले देशमा कुनै अर्थ नराख्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतसँग सम्झाैता भएका विषयकाे प्रतिवेदनहरू समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन । लुकाउनुपर्ने कुनै प्रतिवेदन छैनन् । प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन । भारतसँग मात्रै होइन, अन्य देशहरूसँग पनि यस्तै प्रकृतिका सहमतिहरू हुने गरेका छन् । ५ करोड लिँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न पाउने भएको सम्झौता २५ दिनअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषय रहेको बताउनुभयो ।
