काठमाडौं \ सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश आन्नद मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुला भएको छ । यसअघि न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल ईजलासले अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो ।
ईजलासले सो मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई सर्वोच्च झिकाएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कार्यान्वयन रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा राष्ट्रपति पौडेलको कदम गैर संवैधानिक भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
