काठमाडौ \ सात वटै प्रदेशका सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि पौने तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप शुक्रबार ६ प्रदेशले आगामी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कोशी प्रदेशले बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा शुक्रबार आर्थिक २०८०/८१ का लागि दुई खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९६६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशले तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ प्रदेशमा बजेट घटेर आए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने बजेट सामान्य बढेको छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा पुँजीगत खर्च बढेर आउनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वय पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । प्रदेशले बजेट छर्ने प्रकृतिको नभई खर्च गर्ने क्षमता अनुसार ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अधिकांश प्रदेश सरकारका बजेटले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । त्यसका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि तथा प्रदेशअनुसार सम्भावित उत्पादनलक्षित कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको ६२ अर्ब ७० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रहेको छ ।
