पोखरा, ८ असोज । भारत सरकारबाट अनेकौँ नचाहिने किसिमका कागजपत्र खोज्दा ५० हजारभन्दा बढी भूपू सैनिक, प्रहरी र अन्य सेवाका भूपू र तिनका आश्रित परिवार पेन्सन पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन पोखराले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सन् १९९० भन्दाअघि भारतीय सेनामा भर्ना भई पेन्सन प्राप्त गरेका भूपूलाई भारतीय सरकारबाट दिइएको पेन्सनपट्टा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट र वरिष्ठ अधिकारीद्वारा प्रमाणित गरिएको संयुक्त फोटो र परिवारको औँठा छापलाई आधार मानी पेन्सन दिन माग गरिएको छ ।
सो अवधिभन्दा अघि भर्ना भएका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बिना भर्ना भएकोमा अहिले भूपूको पारिवारिक पेन्सन कागजपत्रमा नागरिकता अनिवार्य गरिएकाले उनीहरुको नामथर फरक पर्न जाने तथा बिधवा, उमेर, जातलगायतका कारण देखाउँदै अनेक झन्झट दिइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले विशेष गरी काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले भूपू सैनिकले राखेका विभिन्न आठसूत्रीय माग पूरा नगरे मङ्सिर १ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिनुभयो ।
कागजपत्रमा कुनै किसिमको शङ्का देखिएमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिका कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसलाई मान्यता दिन सङ्गठनका सदस्य लालकाजी गुरुङले आग्रह गर्नुभयो ।
भूतपूर्व कल्याणकारी समितिका संयोजक गजबहादुर गुरुङले पेन्सन प्राप्त भूपू सैनिकको तीन पुस्ते, उत्तराधिकारी, बहुविवाह र बिधवा महिलाका बारेमा भारतीय पेन्सन क्याम्पका पदाधिकारीले अनेक प्रश्न गरेर पेन्सनबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाउनुभयो । टाढाटाढाबाट आउने भूपूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर क्याम्प कमान्डिङ अधिकृत बाहिर गएको बेला उप कमान अधिकृतको निगरानीमा पेन्सन वितरण गर्न पनि सङ्गठनले माग गरेको छ । नेपाल अधिराज्यभर भारत सरकारबाट करिब चार लाखले पेन्सन पाउने गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
