काठमाडौं : अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।
गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।
