काठमाडौं : स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज भएको छ ।
कम्पनीले नवीकरणलगायतका विभिन्न शुल्क तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोडमात्रै तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सबै शुल्कसहित नवीकरण गर्न वैशाख ३ गतेसम्मको समय दिए पनि कम्पनीले कुनै आवेदन नदिएपछि लाइसेन्स स्वत्तः खारेज भएको हो ।
लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ ।