करिब २६ वर्षको गृहयुद्धको भुमरीबाट छ वर्षमात्र अघि सामान्य अवस्थामा फर्किएको दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्कामा अहिले आएर युद्धअपराधको कथा बल्झिने सङ्केत देखिएको छ । देशमा साढे दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म चलेको हिंसाका ज्यादतीहरुको खोजिनीति यतिखेर आएर त्यहाँ सुरु भएको छ
गतहप्तामात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी निकायले श्रीलङ्काको युद्धका समयमा भएको ज्यादतीसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा श्रीलङ्कमा तमिलहरुका कारण भएको गृहयुद्धका समयमा सरकारी सेनाले नागरिकलाई कसरी बेपत्ता बनाउने गरेको थियो भन्ने बारेमा देखाइएको छ । श्रीलङ्काली सेनाले दशौँ हजार जनालाई बेपत्ता पारेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस घटनापछि अब श्रीलङ्कामा युद्धका समयको ज्यायदतीको खोजी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
श्रीलङ्काको गृहयुद्ध सन् २००९ मा अन्त्य भएको थियो । त्यस समयमा त्यहाँका राष्ट्रपतिमा महिन्दा राजपाक्छे हुनुहुन्थ्यो । राजपाक्छेले तमिलका विरुद्धमा युद्ध जितेको भन्दै त्यसयतादेखि केही महिनाअघिसम्म नै त्यहाँ शासन गर्नुभयो । शासनका समयमा उहाँले राष्ट्रसंघलाई यस विषयको स्वतन्त्र छनबीन गर्ने अनुमति पनि दिनुभएन । तर हालका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले राष्ट्रसंघलाई छानबीनको अनुमति दिएका कारण यो पछिल्लो प्रतिवेदन आएको छ ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही तमिल टाइगरबीच श्रीलङ्काको गृहयुद्धको उत्तराद्र्धतिर अथवा सन् २००९ ताका दुबै पक्षले युद्धको सामान्य सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई प्रोत्साहन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख जईद रात अल हुसेनले बताउनु भएको हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।
अन्तिम चरणको सैन्य कारवाहीमा करीव ४० हजार तमिलहरुको ज्यान गएको उक्त प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ । अहिंसाका पक्षपोषक गौतम वुद्धको धार्मिक सिद्धान्तका अनुयायी रहेको यस देशमा हिंसा हुनु पक्कैपनि राम्रो थिएन । राम, सीता तथा गौतम बुद्धका जीवनसँग सम्वन्धित कैंयौ धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थल तथा तथ्यहरु श्रीलङ्काको पर्यटन विकासका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छन् । तर द्वन्दका कारण यिनीहरुको उचित संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा ध्यान पु-याउन नसकिनाले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा देशको पर्यटनले सोचे जति योगदान पु¥याउन सकिरहेको छैन ।
तमिल समुदायको अधिकारकालागि भनेर सुरु गरिएको युद्धका कारण दशौँ हजार तमिल नागरिकको मृत्यु हुनपुग्यो । यसले अधिकारका लागि लड्दै आएको तमिल समुदायबीच नयाँ वहस चलाउन बाध्य तुल्यायो । फलतः तमिलका अधिकारका लागि शुरु भएको युद्ध उनीहरुकै विनाशको कारण बनेपछि तत्कालीन तमिल विद्रोहीको संगठनमा फुट हुनपुग्यो ।
श्रीलङ्काली विदेश मन्त्रालयले विशेष अदालतसँग द्वन्द्वताका सरकार र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीलाई छानबिन गरी न्याय दिलाउने विश्वास गरेपनि यो पछिल्लो प्रतिवदेनमा भने समर्थन नै जनाइसकेको छैन । यसका बारेमा उसको कुनैपनि प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन ।
राष्ट्रसंघको हालैको प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्ले खासगरी सन् २००८ वा युद्धको अन्तिम चरणतिर भएका भनी अनुमान गरिएको दुवै पक्षको ज्यादतीको छानबीन गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अन्तरर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले दवाव दिंदै आएका छन् । विशेष अदालतमा श्रीलङ्काबाहेक अन्य राष्ट्रका विदेशी न्यायाधीश तथा अनुसन्धानकर्ताहरु रहनुपर्ने उनीहरुको अडान छ ।
साढे दुई दशक भन्दा बढी चलेको श्रीलङ्काली गृहयुद्धमा परी एक लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । द्वन्दको अन्तिम चरणमा सत्ता सम्हालेका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षले छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दवावलाई नकार्दै आएका थिए । अहिले पनि उनी यही अडानमै छन् । उनको कार्यकालमा गरिएको सैन्य कारवाहीमा सरकारी सेनाले जथाभावी बमबारी गर्दै विद्रोही तमिल टायगरमाथि तथा विद्रोहीले गैर सैनिक नागरिकलाई मानव ढाल बनाएको आरोप छ ।
वर्तमान सरकारले जवाफदेहिताको बाचा गरेको भएपनि युद्ध अपराध सम्बन्धी मुद्दा चलाउन इच्छुक नै छैन । भूतपूर्व राष्ट्रपति राजपाक्छेले सन् २०१४ को अगष्ट महिनामा श्रीलङ्काको युद्धमा छानबीन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको टोली श्रीलङ्का पठाउनुपर्ने बहस चलिरहेका र तयारी भईरहेका बेला श्रीलङ्कामा उक्त टोलीलाई प्रवेश नदिने जनाएका थिए ।
वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना पनि युद्धको उत्तराद्र्धमा सरकारको एक मन्त्रीका हैसियतमा थिए । मैत्रीपालको सरकारले युद्ध अपराध सम्बन्धी छानविनका लागि उत्सुकता नदेखाउनु राजपाक्छेको नीतिसँग मेल खान पुग्छ । उनीहरु आफै र सहयोगीहरु युद्धका अपराधका लागि दोषी पाइनसक्ने डर उनीहरुमा रहेको हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
केही दिन अगाडि वर्तमान राष्ट्रपति सिरिसेनाले युद्ध अपराध छानविनको नाममा अफ्नो नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारलाई गिराउन वा कमजोर बनाउन गरिने कुनै पनि प्रयासको डटेर सामाना गर्ने जनाएका थिए । उनले वर्तमान सरकार सन् २०२० सम्म स्थायी र अडिग रहने र श्रीलङ्काको आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्ने जनाएका थिए ।
श्रीलंकाको युनाइटेड नेशनल पार्टी ९यूएनपी० र श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी तथा केही साना दल मिलाएर अहिलेको संयुक्त सरकार बनेको हो । यसका लागि सिरिसेनाले युएनपीका नेता रनिल विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री बनाई अघि बढेका छन् । सरकारलाई टिकाई राख्न जम्वो मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने उनको बाध्यता भएको छ । किनकी उनी आफैसँग मात्रै स्पष्ट बहुमत छैन । कूल २२५ संसद सदस्यका लागि भएको चुनावमा स्पष्ट बहुमत
कसैले ल्याउन नसके पनि युएनपीले १०६ सीट राजपाक्छे पक्षधर युपिएफएले ९३ सीट र बाँकी सीट अरु साना दलले ल्याएका थिए ।
श्रीलङ्कामा ५ हजार ६ सय ७६ नागरकि बेपत्ता सूचीमा दर्ता भएका छन् । यो इराक पछि संसारकै सबैभन्दा धेरै नागरिक बेपत्ता हुने राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ । तर पनि बेपत्ता हुने व्यक्तिको सङ्ख्या यो भन्दा अझै धेरै भएको बताइन्छ ।
राजपाक्छेमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको सत्ता उन्मादका कारण उत्पन्न निरंकुश शासन शैली नै उनको पराजयका कारण भएको हालैमात्रको संसद निर्वाचनका समयमा गरिएको एक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । त्यस्तै, तमिलहरुको क्षेत्रमा राजापाक्षले द्वन्दकालमा गरेको अमानवीय कार्बाहीलाई पनि स्वतन्त्र मतदानबाट यहाँका तमिलहरुले देखाइदिएका विश्लेषकहरुको ठहर छ । लगातरको सत्तामा रहिरहने लालचा उनको हारको अर्को कारण हो ।
अर्को तिर, तुलनात्मक रुपमा सिरिसेना प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्नुले उहाँको पक्षमा जनता आकर्षित भएका पनि बताउने गरिन्छ । हुनत सिरिसेना पनि यसअघि उहाँकै मन्त्रिपरिषदका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । तर पनि पछिल्लो समयमा राजपाक्छेको सत्तालिप्सा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उहाँले मुख खोल्नुभएको थियो । यसका कारण पनि जनताले उहाँलाई पछ्याएका थिए ।
दिलीप शर्मा
