काठमाडौं : मतदाता नामावलीबाट २ लाख ३० हजार जनाको नाम हटेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार स्थानीय तहको चुनावका लागि प्रकाशित नामावलीमा रहेकामध्ये दुई लाख ३० हजार जनाको नाम हटेको हो । मृत्यु भइसकेकाहरुको नामावली प्रकाशन हुँदै आएको आलोचना भइरहेका बेला आयोगले त्यस्ता नामहरु नदोहोरिनेगरी हटाएको जनाएको छ ।
प्रावधिक कारणले त्यस्ता नामहरु प्रकाशन हुने गरेकोमा यसपटक नदोहोरिने गरी हटाइएको छ ।’ स्थानीय तहको चुनावका लागि मतदाता नामावलीमा नाम निस्किएका २ लाख ३० हजार जना यसपटक नदोहोरिने गरी हटाइएको आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘मृत्यु भइसकेको मान्छे भोट हाल्न आउने कुरै भएन । तर, प्राविधिक गडबडीका कारण मृत्यु भइसकेकाहरुको नामावली पनि प्रकाशन हुँदै आएको थियो । यसपटक हामीले थुप्रै नाम कटाएका छौं ।’
मृत्यु भइसकेका थुप्रै व्यक्तिको पनि पटकपटक नामावलीमा नाम प्रकाशन भइरहनुमा भने आयोगको मात्रै गल्ती नरहेको शर्माको दाबी छ । उनले स्थानीय तह तथा प्रशासनका पञ्जीकरण शाखाले तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा गल्ती दोहोरिने गरेको सुनाए ।
मंसिर २ गतेदेखि चुनावी प्रचार बन्द
निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबारदेखि उम्मेदवारको घरदैलो चुनावी प्रचारप्रसार खुला भएको छ । उम्मेदवारले कात्तिक १७ गतेसम्म चुनाव लक्षित घरदैलो गर्न पाउनेछन् । कात्तिक १८ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म कोणसभा, र्याली तथा आमसभाका लागि समय छुट्याएको छ । ‘अब बल्ल चुनावमा आचारसंहिता उल्लंघन बढ्ने बेला भयो । यतिबेला हामी झन् चनाखो भएर बस्ने बेला भयो’, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।
आयोगले मंसिर २ देखि ४ गतेसम्म चुनावी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने बताएको छ । अघिल्ला चुनावहरुमा मौनअवधि उल्लेख गरे पनि यसपटकदेखि उक्त शब्द नै हटाइएको आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कानुनमै उल्लेख नभएकाले हामीले पनि प्रयोग गर्न छोड्यौं । चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाइने अवधिका रुपमा लिइएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न बाधक बन्दै आएको सामाजिक सञ्जाल पनि यसपटकदेखि निर्वाचनले कडाइ गरिएको छ । चुनावी प्रचारप्रसार तथा गलत सूचना, अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न आयोगले फेसबुकको माउ कम्पनी मेटासँग सम्झौता गरेको हो ।
मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आयोगको यो पहिलो अभ्यास हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत मातृसंस्था मेटासँग आयोगले गत मंगलबार चुनावकेन्द्रित सम्झौता गरेको थियो ।
‘यदि भ्रमपूर्ण विषय राखेर उम्मेदवारको प्रचारप्रसार वा खिसिट्युरी गर्ने काम भएमा तत्कालै हटाउन सक्ने सम्झौता भइसकेको छ’ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘यो भनेको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनसँगै निर्वाचनलाई मर्यादित, भय र धाँधलीरहित बनाउन नै हो ।’
