संसदको दुबै सदनबाट पारित नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघले दुख व्यक्त गरेको छ।
संघका प्रवक्ताहरु सोम सापकोटा तथा शिव कुमार बरुवालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ संसदको दुबै सदनबाट पारित हुँदा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै हर्षित भएको उल्लेख छ ।
‘दुवै सदनवाट पारित उक्त विधेयकले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मातृभूमिसंग जोड्नुका साथै नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरु संग रहेको सीप, ज्ञान, साधन र श्रोतको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सहज बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीच सर्वसहमति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दुखित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न पनि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबै समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘राष्ट्रपतिज्यू विचार गरिदिनुहोला’
यसैबीच गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रीय अध्यक्ष कुल आचार्यले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता विधेयक देशलाई जोड्नका लागि कोशे ढुंगा सावित हुने बताए ।
शनिबार स्वीडेनमा आयोजना भै रहेको एनआरएनए युरोप क्षेत्रको चौधौं बैठकको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले संविधान बनेको ७ वर्ष भैसक्दा पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै गैरआवासीय नागरिकताको प्रतिक्षामा संसारभरका नेपालीहरू रहेको बताए । ‘ नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुइ, दुइ पटक पारित गरिसकेका छन् । नेपालको राजनीतिमा कसेलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्नु होला’, आचार्यले भने, ‘संसारभरिका गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिक्षामा छन् । राष्ट्रपतिज्यू विचार गरिदिनुहोला ।’
एनआरएनएले शुरुका दिनदेखि उठाएको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा मर्न नदिने अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नका लागि नागरिकताविहिन भएका नागरिकलाई नागरिकता दिन पनि (राष्ट्रपतिले) प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्थ्यो । जुन जुन पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ सम्झाउन सके सम्झाउनुहोला’, उनले भने ।
संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो १५ दिनमा प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेकी थिइन् । दोस्रोपटक नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रमाणित हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता गर्न पाउने र दोस्रो १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा लेखिएको समेत उल्लंघन गर्दै प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध मुद्दासमेत दर्ता भैसकेको छ ।
‘रुपान्तरणका लागि कार्यगत साझेदारी’ भन्ने नाराका साथ शुरु भएको १४ औं युरोपेली क्षेत्रीय बैठकसंगै युवा, १२ औं महिला तथा विज्ञ सम्मेलनको आयोजना भै रहेको छ। यस पटकको क्षेत्रीय भेलाका हरेक सत्रमा युवा र महिलाको सक्रिय भूमिका र सहभागिता खोज्नुका साथै कार्यक्रममा सबै विषयहरूको समस्या र समाधानको बारेमा छलफल गरी त्यसबाट आएको निस्कर्षलाई व्यावहारिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न सम्मेलनमा छलफल गरिने आयोजकहरुले जनाएका छन्।
