काठमाडौं : नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आज राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अब लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ ।
संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन् ।
दुबै सदनले फेरि सोही विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
संसदले पठाएको १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।
