काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उपत्यकामा रहेका अवैधानिक संरचनामा निरन्तर डोजर लगाउन थालेपछि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ । हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना भत्काउने महानगरको योजनामा असोज २६ गतेसम्मका लागि उच्च अदातलते रोक लगाएपछि महानगरको काम स्थगित भएको हो । तर, महानगरका मेयर शाह गुण्डागर्दीको शैलीमा मानिसको घर भत्काउन थालेको भन्दै आलोचना पनि चुलिएको छ ।
सोमबार मात्रै पनि महानगर पालिकाले करिब ८० वर्ष नाघेकी शारदा मानन्धरको निवासमा डोजर लगेर कम्पाउन्डको गेट लगाएर टहरा भत्काएको थियो । ‘नेताले हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, मिडियाले हाम्रो कुरा लेख्दैन। अदालतले पनि यस्तो बेला के न्याय देला?’ उनले पीडा मिश्रित स्वरमा भनिन् । सानो टहरा बनाएर त्यसैलाई आयश्रोत बनाउँदै आएकी वृद्ध मानन्धर के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले छट्पट्टिरहेकी थिईन् ।
‘यहाँको जग्गा उनीहरूले अतिक्रमण गरेका होइनन् । यो कतिपयको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो । कतिले केही समयअघि मात्र कानुनसम्मत ढंगले यहाँ जग्गा किनेका छन्, घर बनाएका छन् । जसले घर र भौतिक संरचना बनाएका छन्, उनीहरूले काठमाडौं महानगरबाट नक्सा पास गराएर र अन्य निकायबाट स्वीकृति लिएरै बनाएका छन्,ʹ स्थानीय दीपक महर्जजले बताए ।
उनले महानगरले गुण्डागर्दीको शैलीमा डोजर ल्याएर स्थानीयलाई त्रास मच्याएको गुनासो पनि गरेका छन् । महानगरका विभिन्न स्थानमा शताब्दीऔँ देखि बस्दै आएका व्यक्तिको घर, कम्पाउन्ड खोतल्न जाने, नागरिकलाई धम्क्याउने, थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा भने निराशा छाएको छ । यद्यपि, महानगरका मेयरको पक्षमा अझै पनि ठूलो जनमत देखिएकाले धेरै व्यक्तिले भने उनको कामलाई आँखा चिम्लिएरै समर्थन गर्दै आएका छन् ।
‘यो कुरा सत्य हो सावर्जनिक जग्गा मिचेर घर टहरा बनाउनु गलत हो दण्ड सजाय हुनैपर्छ, तर पुस्तौ देखि बस्दै आएका मानिसका घरटहरा गुण्डागर्दीको शैलीमा भत्काउनु मात्रै समाधान होईन, केही सल्लाह र समीक्षा जरुरी छ,ʹ राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालले भने ।
उनले यो विषयमा पीडित, नागरिक समाज, विज्ञ सबै बसेर गम्भीर छलफल हुनु जरुरी रहेको पनि बताएका छन् । अदालतले पनि तत्कालै सबै संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तरपनि, महानगर मानिसका घर, टहरा भत्काउनु मात्रै समाधान हो जसरी डोजर लिएर हिँडिरहेको छ ।
