काठमाडौं : न्यायालयमा भ्रष्टाचार लगायतका विषय समेटेर सत्तागठबन्धनले प्रधानन्याधीश जबरालाई महाअभियोग दर्ता गरेको विषय सत्य भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले गरेको विस्तृत अध्ययनबाट भवन निर्माणमा चोलेन्द्र राणा सहितका अन्य व्यक्तिको संलग्नता रहेको खुल्न आएको हो । भवन निर्माण गर्ने क्रममा माटो खन्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको लागत इष्टिमेटमै ७ करोड ५८ लाखभन्दा बढी देखाएर अनियमितता गरेको महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ ।
जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, हालका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थी र सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी रहेका छन् । भवन निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन भएको थियो । समितिले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ७७ हजार ८२ रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनसहितको लागत मूल्याङ्कन दिएपछि नै भवन निर्माणमा अनियमितता भएको खुल्न आएको हो ।
अदालतको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने क्रममा सर्वोच्च प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ७ करोड ५८ लाख ५१ हजार ६४७ रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान तयार पारिएको थियो । प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ७ करोड बढी लागत अनुमान निकाली मिलेमतैमै भ्रष्टाचार गरेको महालेखाको अध्ययनबाट खुल्न आएको हो ।
भवन निर्माणका क्रममा ठेक्का पाएको बिनापुरी कालिका समानान्तर जेभीलेलागत अनुमानभन्दा शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत घटाएर माटो खन्न एक्स्काभेटर प्रयोग गरको थियो । जसमा मानव श्रोतको भने प्रयोग भएकै थिएन । उक्त कामपछि प्रचलित बजार मूल्यमा एक्स्काभेटरबाट जग खन्दा प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामात्रै पर्न आउँछ ।
तर, त्यहाँ अनियमितता गर्न पल्किएका चोलेन्द्र सहितका व्यक्तिहरुले एक्स्काभेटर घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामा खन्न सकिने जगका लागि लागत अनुमान समिति सदस्यहरूले ७१० रुपैयाँ ७० पैसा देखाइदिए । जसबाट भवन निर्माणमा जग खन्दा भ्याटबाहेक ६० लाख ८३ हजार ७६२ रुपैयाँ ९२ पैसामा हुने कामका लागि ७ करोड ३२ लाख ९ हजार ११४ रुपैयाँ ६० पैसाको लागत अनुमान हुन पुग्यो ।
जसले गर्दा सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने कामकै लागि मात्रै ७ करोड ५८ लाख ५१ हजार ६४७ रुपैयाँ ३९ पैसा बढी लागत हुन आयो । अनि, तत्कालीन समयमा अनुमान समितिमा रहेका सदस्यहरूले मिलेमतो गरी अनियमितताको रकम बाँडफाँड गरिएको पाईएको हो । एकातिर न्यायालयमा पारदर्शिताको कुरा गर्ने अनि अर्कातिर न्यायालय नै भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्दा देशको आर्थिक अवस्था झनै दयनीय हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
