काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस भएको छ ।
११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा महाअभियोग लाग्ने गरी तयार प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । जसमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसद छन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।
साथसाथै, महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान्यायाधीस जबराको निलम्बन जारी राख्न सिफारिस गरेको छ । सिफारिस प्रतिवेदनमा चोलेन्द्रको निलम्बन निरन्तर रहने पनि उल्लेख छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी कुमारी खड्का अब निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि अदालत फर्किने सम्भावना नभएको सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले बताउँछिन् ।
‘अब निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि अदालत फर्किने सम्भावना छैन् । उहाँमाथि लागेका अभियोगमाथि नयाँ संसदिले थप छलफल गर्नेछ’ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी कुमारी खड्काले भनिन् ।
संविधानविद्हरुका अनुसार महाअभियोग दर्ता भएपछि संघीय संसद सचिवालयले पत्र लेखेर संविधानको धारा १०१ अनुसार कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । अब फेरि संसदले निलम्बन फुकुवा नगरेसम्म उनी अदालत फर्किन सक्दैनन् । सरकारले संसदको कार्यकाल अन्त्य भई वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकाले संसद त्यस्तो चिठ्ठी दिने सम्भावना देखिँदैन ।
त्यसो भएमा जबराले कार्यकाल २६ मंसिर २०७९ मा निलम्बनमै रहेर अवकाश पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो ।
समितिले जबरासँग बयान लिनुका साथै उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर, थप छानबिन नगर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने भएपछि समितिले हतार हतार गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सिफारिसमा चोलन्द्रले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद घटाएको, दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीसहरूलाई महाअभियोग लगाइयोस् भनेर दिएको बयान पनि प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ । गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन् ।
जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि गएको गत दसैंपछि सर्वोच्च अदालतका अरू सबै न्यायायाधीशले उनको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका थिए । एकमहिना इजलास बहिष्कार गरेपछि राणाबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसेर उनीहरू इजलास फर्केका थिए । त्यसपछि नेपाल बारले पनि राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बारले जबराको बहिर्गमन माग गर्दै इजलास बहिष्कार मात्र गरेन तीन महिनासम्म जबराविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा नाराबाजी सहितको प्रदर्शन गर्यो ।
सुरूमा राजीनामा मात्र मागेको बारले पछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेर राजनीतिक दल र संसदलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो । तर लामो समय संसदले महाअभियोगमाथि छलफल गरेर समितिमा पठाएन । ४ मंसिरको चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसदले २२ साउनमा सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।
८ बुँदे फरकमत
नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरकमत राखेको छ । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका अनुसार सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दाको संज्ञा दिइएको छ ।
८ बुँदे फरक मतमा समय अभावका कारण कतिपय कागजात प्राप्त हुन नसकेको, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका आरोपबारे अध्ययन विश्लेषण र यथार्थ यकिन गरेर महाअभियोगको निर्णयमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ ।
एमाले सांसदहरुले सत्ता गठबन्धन र समामुखले कार्यसम्पादन गर्न समय अभाव हुने गरी समितिलाई ढिलो जिम्मेवारी दिएका कारण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
‘समितिले सभाको कार्यकाल (१ असोज २०७९) भित्रै प्रस्तुत महाअभियोगको सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था रहेन’ फरक मतमा भनिएको छ । फरक मत राख्ने सांसदहरु प्रतिवेदन बुझाउन सभामुखसमक्ष समेत गएनन् ।
