काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफुविरुद्धको महाअभियोग उपरको बयानका क्रममा नाम लिएका व्यक्तिहरूसँग महाअभियोग सिफारिस समितिले आज छलफल गर्दैछ ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समिति सचिवालयका अनुसार नेपाल बार एशोसिएसनका निवर्तमान दुई पदाधिकारीसहित ७ जना कानून व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । महाभियोगमाथि बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले नाम लिएका कानून व्यवसायीहरूलाई छलफलमा डाकिएको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले संस्थागत रुपमा नभई व्यक्तिगत रुपमा कानून व्यवसायीहरूलाई डाकेको छ । समितिले बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लिलामणि पौड्याल, बारका पूर्व अध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाललाई डाकेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई पनि समितिले बोलाएको छ । आफै निवेदन दिएर जबरामाथि जिरह गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि समितिले बोलाएको छ ।
बयानका क्रममा जबराले नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलमाथि न्यायाधीश पदमा भागबण्डा खोजेको आरोप लगाएका थिए । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यमाथि मुद्दा मिलाउन सिफारिस गरेको आरोप जबराले लगाएका थिए । बयानमा जबराले भनेका छन्, ‘तत्कालीन बारका अध्यक्ष र महासचिवले न्यायाधीश माग गर्नुभएको थियो । अर्का पूर्णमान शाक्यको पनि स्वार्थ स्पष्ट थियो । यो विषय बोल्दा पनि नहुने, नबोल्दा पनि नहुने आरोपित भएर बस्नुपर्ने ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन नै गरेको थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले वकिलहरूमाथि पनि लाञ्छना लगाएका छन् । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई नामै लिएर ठालुको संज्ञा दिएका छन् भने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा बिभिन्न आरोप र लाच्छना लगाउँदै नाम लिएका व्यक्तिहरूले महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो सफाइ पेश गर्नेछन् ।
यी लगायतका कार्य सकेर जबरालाई पुनः प्रतिप्रश्न गर्ने र बयान सकाउने महाअभियोग सिफारिस समितिको तयारी छ । समिति सदस्यहरू यही महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध लागेको अभियोग उपर बयान दिने क्रममा लगाएका आरोपहरूको सफाइ दिन नजाने भएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको भए पनि सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले संसदीय समितिमा बहालवाला न्यायाधीशहरु उपस्थित हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल भन्छन्, ‘केही कारणहरू उल्लेख गरेर बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको हो ।’
स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्य र मान्यता, संवैधानिक प्रावधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा बहालवाला कामु प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशहरू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी निर्णय गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गरेर बुधबार नै संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको छ ।
