काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक केन्द्रित परामर्शमा लिएकी छन् । प्रमाणीकरणका लागि आफुकहाँ आएको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरोकारवाला पक्ष, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श लिइरहेकी हुन् । पुनिर्बचारका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि संघीय संसदले हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएको हो ।
भेटमा सहभागी प्रतिनिधिहरुका अनुसार आफूले दिएको सुझाव प्रतिनिधिसभाले नमानेको गुनासो राष्ट्रपति भण्डारीको छ । बिहीबार मात्रै पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का नेताहरुसँग राष्ट्रपति भचण्डारीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नागरिकता विधेयकलगायत अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरेकी छन् । बिहीबारको छलफलमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा आफूले पुनर्बिचारका लागि सुझाव पठाएको तर त्यसलाई पन्छाएर जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेको गुनासो गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।
भेटमा सहभागी जसपाका नेताहरुका अनुसार नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा संसद तथा पार्टीहरुले हतार गर्न नहुने हतार गरेको राष्ट्रपति भण्डारीको बुझाई रहेको छ । साथसाथै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा आफूले विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको स्वमं राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन् । साथसाथै, केही दिनमै नागरिकता विधेयकको बारेमा कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाई रहेको छ ।
जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवका अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष जसपाका नेताहरुले नागरिकताको समस्या एउटा कुनै समुदाय तथा क्षेत्र विशेषको मात्र नभएको बताएका छन् । नागरिकताको समस्या समाधान नहुँदा देशकै थुप्रै युवा अनागरिक भएको धारणा आफुहरुले राखेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘नागरिकता नहुँदा पढाई लेखाइदेखि लिएर रोजगारलगायत अन्य धेरै कुरामा असर परेको हुनाले त्यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरी नागरिकता प्राप्तिलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका छौं’ यादवले भने ।
२० भदौ २०७९ मा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए ।१५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट हुबहु पारित भएर सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो ।
पहिलो पटक प्रमणीकरणका लागि पुगेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउनमा पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि फेरि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक हुबहु पारित भएर पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । तर, राष्ट्रपतिले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको हुनाले आफू निकटका व्यक्तिहरुसँग राय परामर्श लिएकी हुन् ।
कतिपयले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमणीकरण नगर्न सक्ने भन्ने टिप्पणी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले आफू निकटका व्यक्तिहरुसँग राय परामर्श लिइरहेकी हुन् । तर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्छन् ।
‘राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम एकपटक विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको हो । फिर्ता आएर पनि दुबै सभाले पारित गरेको हुनाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ’ गृहमन्त्री खाँणले भने । उनका अनुसार संविधानको धारा ११ मा रहेको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिकता बिधेयक ल्याएको हो ।
