काठमाडौं (जीएनएन) : गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले राष्ट्रियसभाले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गरेकोमा त्यसको स्वागत गरेका छन्।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले व्यापक छलफलपछि उक्त संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले गत शुक्रबार उक्त संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक कानून बन्ने छ।
‘सबै एनआरएनहरुका लागि खुसीको दिन’ भन्दै अध्यक्ष आचार्यले अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताए ।
‘संसारभरि रहेका नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै यो विधेयकले एनआरएनहरुलाई नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गरेको छ। नेपालमा रहेको हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित रहनुका साथै लगानीको ढोका खुलेको छ। संघको स्थापना काल देखि नै हाम्रा अग्रजहरुले गरेको अथक प्रयास र वर्तमान कार्य समितिको निरंतर लबीइंग पछि हामीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन लागेका छौं। यसलाई एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिंदै अब बन्ने नयाँ कानूनमा हाम्रा हक, अधिकार सुरक्षित गर्न आआफ्नो ठाउंबाट योगदान गर्न म सबै मित्रहरुलाई आग्रह गर्दछु,’ आचार्यले भने।
उनले उक्त विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, गृहमन्त्री बाल कृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला, नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरु, कानूनविद्, मिडिया लगायत गैरआवासीय नेपाली संघका साथीहरुलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् ।
यसै गरी संघका उपाध्यक्ष नारायण आचार्यले यस अभियानमा नेपालमै बसेर सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुसँग निरन्तर लबिङ गरिरहेका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्य लगायतको टिमलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै उनले संसारभर रहेका एनआरएन अभियन्ताहरुले यो विधेयक पूर्णरूपमा पास नहुन्जेल आआफ्नो क्षेत्रबाट लविङ गरिरहन पनि अनुरोध गरेका छन्।
सन् २००३ मा स्थापित संघले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि दोहोरो नागरिकता दिन माग गर्दै आएको थियो। तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा दोहोरो नागरिकता दिन नेपाल सरकारले अनिच्छा देखाए पछि नेपालको संविधान २०१५ मा सार्क मुलुकहरु बाहेक अन्यत्र बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरुलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान पहिलो पटक राखिएको थियो। संसदमा दर्ता गरिएको चार वर्षपछि मात्रै उक्त विधेयक संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएको हो ।
