काठमाडौं : सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगको म्याद थप गरेको हो ।
यी दुबै आयोगहरुको म्याद भोलिबाट सकिँदै छ । बैठकले दुबै आयोगको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने गरि पारित गरेको छ ।
२०७६ माघ ६ गते दुई आयोगमा दोस्रोपटक अध्यक्षसहित चार सदस्य नयाँ पदाधिकारी थपिएका थिए ।
करिब साढे दुई वर्ष ती आयोगमा दोस्रोपटक आएका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ ।
आयोगमा द्वन्द्वपीडितहले दिएका हजारौं उजुरी र तिनमाथि हालसम्म भएका अनुसन्धानका विषय अलपत्र अवस्थामा छन् ।
दुई वर्षका लागि भनेर २०७१ माघमा गठन भएका दुवै आयोगको अघिल्लो कार्यकाल चार वर्षसम्म चलेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि दुवै आयोगमा हालका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने र विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने, नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने र नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
