काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार महिनाको पछिल्लो तीन सातामा मात्रै करिब ५ अर्ब खर्च गर्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ । प्रदेश सरकारले भने करिब ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बजेट खर्चको दर भने ह्वात्तै बढेको छ ।
यस्तै, नियत्ति र बजेट खर्चको दल सात वटै प्रदेश, संघीय सरकार र स्थानीय तहको पनि छ । कास्कीको कुश्मा नगरपालिकाले वडा–९ स्थित कुश्मा–ज्ञादी झोलुंगे पुलछेउको छेउखन्ना सडकको स्तरोन्नति गरिरहेको छ । कुश्माकै वडा–५ को कालीगण्डकी किनार जोड्ने सडक पनि धमाधम मर्मत भइरहेको छ । पर्वतको फलेवास दोबिल्ला–फलेवास सडकअन्तर्गत देवीस्थान क्षेत्रमा कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ ।
आर्थिक बर्ष सकिन लागेकाले विकास आयोजनामा मात्रै खर्च बढेको छैन् देशभर बिभिन्न केही सामाजिक संस्थाले तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । बिभिन्न जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, सिँचाइ, भू तथा जलाधारलगायत कार्यालयले अनुगमनलाई यही बेला तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय सरकारबाट समेत देशभर किसान, पशुपालक, युवा उद्यमीलाई दिने अनुदानका सामग्रीसमेत खरिद गर्दै वितरण गर्ने कार्य तिब्र छ । किनभने केही दिनभित्रै आर्थिक बर्ष सकिँदैछ ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा धमाधम बजेट खर्च गर्ने प्रवृति यसबर्ष पनि दोहोरिएको हो । अन्तिममा बजेट खर्च गर्दा त्यसको सदुपयोग र गुणस्तरीयतामाथि यसबर्ष पनि प्रश्न उठिहरेका छन् । विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय सँगसंगै आर्थिक अनियमितता हुने संभावनामाथि समेत खबरदारी अर्थविद्हरुले गर्दै आएका छन् ।
हतार–हतारमा काम सकाएर भुक्तानी लिन र आयोजनाका अधिकारीहरु समेत प्रगति देखाउन कामको गुणस्तर नहेरी भुक्तानी गर्न तयार हुने समस्या नेपालले हरेक बर्ष भोग्दै आएको छ । परिणाममा भएको काम भने गुणस्तरहीन हुन्छ ।
तर, सम्बन्धित अधिकारीहरुले गुणस्तरतामा भन्दा प्रगति देखाउनेमा ध्यान दिने गरेका छन् । प्रगति देखाउनकै लागि आर्थिक बर्षको अन्तिम दुई महिना (जेठ र असार) निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने महिना भनेकै जेठ र असार हो । फेरि यही दुई महिना आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने महिना हुन् । जेठ, असार महिना तीन वटै तहका सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पनि हो ।
अर्कोतर्फ यही दुई महिनामा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र पनि आफ्ना हरहिसाब फरफारक गर्ने, आगामी वर्षका लागि आर्थिक एवं व्यावसायिक योजना निर्माण गर्नेमा ब्यस्त हुन्छन् । यही बेला यही बजेटको सबैभन्दा बढी खर्च हुने कुरा आफैँमा अमिल्दो रहेको र यस्तोमा गुणस्तर सँगसँगै आर्थिक अनियमितता पनि हुने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
