काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
एमाले र केही अन्य दलका सांसदहरुको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले सूचना दिएको थियो ।
विधेयक फिर्ताको प्रस्तावको विरोधमा सूचना प्रस्तुत गर्दै एमालेका सांसद भीम रावलले विधेयक फिर्ता प्रचलित कानुनी मान्यता विपरीत भएको बताए ।
सबै नेपालीले सहजै नागरिकता पाऊन् र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाऊन् भन्ने मान्यता राखेर संविधानमा नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्न छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बेला फिर्ता लिनु उचित नभएको बताए ।
उनले संसदीय समितिमा भइसकेको छलफल र यसमा भएको मेहनतलाई बेवास्ता गरिएको धारणा राखे ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयकमा देखिएको गाँठो फुकाउनका लागि फिर्ता लिइएको बताए ।
उनले दलहरुको बीचमा सहमति गरेर नयाँ विधेयक ल्याउने र जतिसक्दो छिटो पास गराउने दाबी गरे ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउनमा नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो भने विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा करिव दुई बर्ष दफावार छलफल भएको थियो ।
संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको हो ।
